उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट में दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित रखने की सिफारिश की गई है. ड्राफ्ट में दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोके जाएं. ऐसा प्रस्ताव है. साथ ही सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने का भी प्रस्ताव है. विधि आयोग ने ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया है, जब योगी सरकार दो दिन बाद नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है.