PC Parakh
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
कोयला घोटाला : शिबू सोरेन, दसारी नारायण राव को आरोपी बनाने की याचिका
यह मामला छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. आरोपी फर्म जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर के समक्ष याचिका पेश की, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी.
-
कोयला घोटाला में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं : सीबीआई
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को अपने रुख में बदलाव करते हुए विशेष अदालत को बताया कि उद्योगपति कुमारमंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और अन्य की कथित संलिप्तता वाले कोयला खदान आबंटन मामले का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
-
पूर्व कोयला सचिव परख ने बयां की प्रधानमंत्री की लाचारी की दास्तां
केंद्र में काम कर चुके एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह ने मनमोहन सिंह की छवि एक ऐसे लाचार प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत की जो अपने ही मंत्रियों को काबू में नहीं रख पाए और उन मंत्रियों ने कोयला मंत्रालय में सुधारों के प्रयासों को पलीता लगा दिया।
-
पूर्व कोयला सचिव ने पीएम से कहा था, माफिया चला रहे कोयला मंत्रालय
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख की नई चिट्ठी सामने आई है। पारख ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मार्च, 2005 में यह चिट्ठी तब लिखी थी, जब तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन ने पीएम से पारख का तबादला करने की मांग की थी।
-
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की
सूत्रों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय को आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला तथा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ दायर नई एफआईआर का ब्योरा भी दिया जाएगा।
-
कोयला घोटाला : खुर्शीद बोले, फाइल का हर पन्ना नहीं देखते पीएम
कोयला घोटाले में घिरते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बचाव में विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि किसी फाइल के हर पन्ने को देखकर प्रधानमंत्री हस्ताक्षर नहीं करते।
-
कोयला घोटाले में एफआईआर : पारेख ने कहा, पीएम ही सक्षम अधिकारी
एनडीटीवी से कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पीसी पारख ने कहा कि पीएम ही सक्षम अधिकारी थे और उन्होंने ही लिए आखिरी फैसले लिए।
-
कोलगेट : पूर्व कोयला सचिव पारेख ने कहा, पीएम को भी बनाएं आरोपी
पीसी पारेख ने इस करार में किसी गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है सीबीआई जनहित में लिए गए सही फैसलों और गलत फैसलों में फर्क करने में नाकाम है।
-
कोयला घोटाला : शिबू सोरेन, दसारी नारायण राव को आरोपी बनाने की याचिका
यह मामला छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. आरोपी फर्म जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर के समक्ष याचिका पेश की, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी.
-
कोयला घोटाला में संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत हैं : सीबीआई
केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को अपने रुख में बदलाव करते हुए विशेष अदालत को बताया कि उद्योगपति कुमारमंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और अन्य की कथित संलिप्तता वाले कोयला खदान आबंटन मामले का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
-
पूर्व कोयला सचिव परख ने बयां की प्रधानमंत्री की लाचारी की दास्तां
केंद्र में काम कर चुके एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह ने मनमोहन सिंह की छवि एक ऐसे लाचार प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत की जो अपने ही मंत्रियों को काबू में नहीं रख पाए और उन मंत्रियों ने कोयला मंत्रालय में सुधारों के प्रयासों को पलीता लगा दिया।
-
पूर्व कोयला सचिव ने पीएम से कहा था, माफिया चला रहे कोयला मंत्रालय
कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख की नई चिट्ठी सामने आई है। पारख ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मार्च, 2005 में यह चिट्ठी तब लिखी थी, जब तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन ने पीएम से पारख का तबादला करने की मांग की थी।
-
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की
सूत्रों के मुताबिक उच्चतम न्यायालय को आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला तथा पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख के खिलाफ दायर नई एफआईआर का ब्योरा भी दिया जाएगा।
-
कोयला घोटाला : खुर्शीद बोले, फाइल का हर पन्ना नहीं देखते पीएम
कोयला घोटाले में घिरते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बचाव में विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि किसी फाइल के हर पन्ने को देखकर प्रधानमंत्री हस्ताक्षर नहीं करते।
-
कोयला घोटाले में एफआईआर : पारेख ने कहा, पीएम ही सक्षम अधिकारी
एनडीटीवी से कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पीसी पारख ने कहा कि पीएम ही सक्षम अधिकारी थे और उन्होंने ही लिए आखिरी फैसले लिए।
-
कोलगेट : पूर्व कोयला सचिव पारेख ने कहा, पीएम को भी बनाएं आरोपी
पीसी पारेख ने इस करार में किसी गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है सीबीआई जनहित में लिए गए सही फैसलों और गलत फैसलों में फर्क करने में नाकाम है।
