'Modi Governmemt' - 4 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार जनवरी 15, 2021 11:29 AM IST
    अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कृषि कानूनों को अहम कदम बताया है लेकिन यह भी कहा है कि नए सिस्टम को अपनाने में जिन लोगों को दिक्कतें आएंगी, उनकी मदद किए जाने की जरूरत है.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |शनिवार जून 6, 2020 12:59 PM IST
    उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसके मुताबिक एक साल नई योजनाओं में पैसा खर्च नहीं किया जाएगा. केवल पीएम गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पर ही खर्च किया जाएगा. बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि यह कदम स्वागतयोग्य है लेकिन इसका लाभ गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों को मिलना चाहिए जो कि नहीं रहा है.   न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मायावती ने कहा कि  जब प्रवासी मज़दूर आ रहे थे तब खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी. 
  • India | Reported by: अखिलेश शर्मा |बुधवार जुलाई 3, 2019 01:00 PM IST
    केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जुलाई 2, 2019 01:54 PM IST
    केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था.  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.
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