'Madras High Court'

Annamalai University: तमिलनाडु में अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक आदेश को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है. अन्नामलाई विश्वविद्यालय ने मद्रास हाई कोर्ट में यूजीसी द्वारा ओडीएल पाठयक्रमों में दाखिलों पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी है.

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) को गुरुवार को बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi assassination) के सभी सात दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली फाइलों को तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल ने 27 जनवरी, 2021 को राष्ट्रपति को भेज दिया था.

सीजीआईटी ने अपने आदेश में आंबेडकर की तस्वीर प्रदर्शित करने पर पहले निलंबित और फिर सेवा से बर्खास्त किए गए कर्मचारी एम गौरीशंकर को बहाल करने का निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया था. हाईकोर्ट बेंच ने बैंक की अपील को खारिज करते हुए सीजीआईटी के आदेश को बरकरार रखा.

हाईकोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार के एक अधिकारी की उस याचिका पर दिया जिसमें उन्होंने कामकाजी घंटों के दौरान अपने सहयोगियों की वीडियो बनाने के लिए उनके निलंबन को चुनौती दी थी. वीडियो से कथित तौर पर एक विवाद खड़ा हो गया था और इसमें एक व्यक्ति घायल भी हो गया था.

हिजाब (Hijab) से जुड़े विवाद को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने देश में कुछ ताकतों द्वारा धार्मिक असौहार्द्र पैदा करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गुरुवार को गंभीर चिंता प्रकट की और हैरानगी जताते हुए कहा कि क्या सर्वोपरि है-‘राष्ट्र या धर्म (Nation or Religion).

लड़की की मौत के बाद भी एक वीडियो सामने आया था. जिसमें, उसने कहा था कि मेरे माता-पिता ने ईसाई धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद मुझे परेशान किया गया और दुर्व्यवहार किया गया. 

तमिलनाडु पुलिस द्वारा दायर एक याचिका में जस्टिस बी पुगलेंधी के समक्ष सुनवाई के लिए आए YouTuber Saattai Duraimurugan को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी.

वीडियो में कथित तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब न्यायाधीश सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे थे तब उक्त अधिवक्ता एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता (Jayalalithaa) की भांजी जे. दीपा को आधिकारिक रूप से दिवंगत नेता के पॉश गार्डन स्थित आवास 'वेद निलयम’ की चाभी मिल गई है.

वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.