'Madras High Court'

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शुक्रवार को पांच न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया, जिनमें से एक 30 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. केंद्रीय कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने बंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय विजयकुमार गंगापुरवाला को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका को बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करते हुए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं.

अन्नाद्रमुक के वकील आईएस इन्बादुरई ने कहा कि अदालत ने पार्टी के महासचिव का चुनाव कराने के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं.

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार सुरक्षा कारणों से  6 जिलों में रूट मार्च करने की इजाजत नहीं दे सकती है.

तमिलनाडु सरकार RSS के पथ संचलन यानी मार्च के मार्ग के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले गई है. मद्रास हाई कोर्ट ने मार्च इजाजत देते हुए कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विरोध भी आवश्यक हैं.

सिंगल जज के आदेश में अपीलकर्ताओं को पुलिस के संबंधित अधिकारियों के साथ नए सिरे से आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है. पीठ ने यह भी कहा है कि राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी.

टीएमसी सदस्य जवाहर सरकार ने राज्यसभा में विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने कानून मंत्री से पूछा था कि क्या गौरी की नियुक्ति सही थी? वह भी तब जब उन पर सार्वजनिक रूप से जातिवादी टिप्पणी करने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगा हो?

CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कॉलेजियम को सिफारिश के बाद शिकायत संबंधी सामग्री मिली है, जिस पर विचार किया जा रहा है. ऐसे में मंगलवार को उचित बेंच के समक्ष सुनवाई होगी.

एल विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति का विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा में रह चुकी हैं और उन्होंने हेट स्पीच भी दी थी.

कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला के पास यह विकल्प है कि वह ‘खुला’ के जरिये शादी को समाप्त करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल परिवार अदालत में कर सकती है और जमात के कुछ सदस्यों की एक स्वघोषित संस्था को ऐसे मामलों के निपटारे का कोई अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक और बड़ा फैसला आया है. कॉलेजियम ने वकील आर जॉन सत्यन को मद्रास हाईकोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश दोहराई है. कॉलेजियम ने सत्यन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले आर्टिकल को साझा करने और NEET परीक्षा में फेल होने पर मेडिकल छात्रा अनीता द्वारा आत्महत्या करने के बारे में एक पोस्ट करने की आपत्ति भी खारिज कर दी.