'Justice Sanjay Kishan Kaul'

उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह को उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया.

इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. जिसमें कहा, ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं.

सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय केस में सुप्रीम कोर्ट में अब जस्टिस केएम जोसेफ ने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. उन्होंने कहा कि वे बतौर वकील अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि मामले को किसी और बेंच के पास जाने दें. इससे पहले जस्टिस संजय किशन कौल ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया था. जस्टिस कौल ने कहा था कि चूंकि वे सेंट स्टीफंस कॉलेज के छात्र रहे हैं इसलिए माहौल ये इजाजत नहीं देता कि वे मामले की सुनवाई करें. 

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने शुक्रवार को पत्नी से पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्‍वालियर बैंच के 29-07-2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी. 

जस्टिस कौल ने बड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा मुद्दा है जहां दोनों व्यक्तियों के बीच चीजें तब तक ठीक लग रही थीं, जब तक कि जनता के सामने कुछ नहीं आया. अब दोनों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं."

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) ने भी सवाल उठाए थे. जस्टिस कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरियता देना ठीक नहीं. कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा.

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति के फैसले पर मुहर लगा दी है. मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के नए जज होंगे. पांचों जज 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में शपथ ले सकते हैं.

मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा को अदालती काम काज की भाषा बनाए जाने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। यह मांग कर रहे वकीलों के एक समूह ने सोमवार को मुंह पर काली पट्टी बांधी और अदालत के कमरे में धरने पर बैठ गए।