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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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एक सिगरेट की कीमत 50 हजार! गुजरात हाई कोर्ट का ये आदेश जानें चर्चा में क्यों?
लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति को ऐसा शिष्टाचार बनाए रखना होगा जैसे कि वह अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित हो. इससे पहले, ऐसे दो मामलों में अदालत ने एक व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई थी और एक अन्य व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
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वापस जेल जाने से 3 दिन पहले आसाराम को मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी अटका है पेंच
Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मेडिकल ग्रांउड पर यह जमानत मंजूर की.
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कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.
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'आप' ने विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया
‘आप’ ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर विसावदर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपने राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष इटालिया के नाम की घोषणा की.
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पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा...इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
अदालत ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी. उन्हें (संविधान के अनुच्छेद को) पढ़ना और समझना चाहिए. संविधान लागू होने के 75 साल बाद, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा.’’
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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"उत्पीड़न पर्याप्त नहीं...": अतुल सुभाष की खुदकुशी को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषसिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का सबूत होना चाहिए. यह आदेश 34 साल के आईटी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की खुदकुशी से हुई मौत को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है.
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सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, PM मोदी की डिग्री मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.
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गुजरात उच्च न्यायालय ने नारायण साई को पिता आसाराम से मिलने की अनुमति दी
न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति एसवी पिंटो की पीठ ने पिता से मिलने के लिए 30 दिन की अस्थायी जमानत के साई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसे पुलिस सुरक्षा में और अपने खर्चे पर ‘मानवीय आधार’ पर जोधपुर जेल में आसाराम से चार घंटे के लिए मिलने की अनुमति दे दी.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे...: सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.
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बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
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गुजरात के निष्कासित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को SC से राहत नहीं, जमानत देने से किया इनकार
गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने 1990 के हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
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एक सिगरेट की कीमत 50 हजार! गुजरात हाई कोर्ट का ये आदेश जानें चर्चा में क्यों?
लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति को ऐसा शिष्टाचार बनाए रखना होगा जैसे कि वह अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित हो. इससे पहले, ऐसे दो मामलों में अदालत ने एक व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई थी और एक अन्य व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.
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वापस जेल जाने से 3 दिन पहले आसाराम को मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी अटका है पेंच
Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मेडिकल ग्रांउड पर यह जमानत मंजूर की.
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कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला
कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.
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'आप' ने विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया
‘आप’ ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर विसावदर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपने राष्ट्रीय संयुक्त सचिव और गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष इटालिया के नाम की घोषणा की.
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पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा...इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
अदालत ने कहा, ‘‘प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी होगी. उन्हें (संविधान के अनुच्छेद को) पढ़ना और समझना चाहिए. संविधान लागू होने के 75 साल बाद, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना होगा.’’
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई
अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ' की श्रेणी में नहीं आता है.
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"उत्पीड़न पर्याप्त नहीं...": अतुल सुभाष की खुदकुशी को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषसिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का सबूत होना चाहिए. यह आदेश 34 साल के आईटी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की खुदकुशी से हुई मौत को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है.
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सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.
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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, PM मोदी की डिग्री मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है.
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गुजरात उच्च न्यायालय ने नारायण साई को पिता आसाराम से मिलने की अनुमति दी
न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति एसवी पिंटो की पीठ ने पिता से मिलने के लिए 30 दिन की अस्थायी जमानत के साई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसे पुलिस सुरक्षा में और अपने खर्चे पर ‘मानवीय आधार’ पर जोधपुर जेल में आसाराम से चार घंटे के लिए मिलने की अनुमति दे दी.
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सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई को सही ठहराया. सरकार ने दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह और प्रभास पाटन, वेरावल आदि में तोड़फोड़ का बचाव किया है.
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तो दोषी अफसरों को जेल भेज देंगे...: सोमनाथ मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
अवमानना याचिका में गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है.
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बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज
अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.
