Food Subsidy
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जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.
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किसान रेल के 1 साल: रेलवे को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से अब तक नहीं मिले सब्सिडी के 40 करोड़ रुपये
अक्टूबर 2020 में सेवाएं शुरू होने के बाद से रेलवे ने 129 मार्गों पर 1,455 किसान रेल गाड़ियां परिचालित की हैं, जिसके जरिए 182.46 करोड़ की 4.78 लाख टन माल की ढुलाई की गई और 94.92 करोड़ की सब्सिडी दी गई.
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संसद की कैंटीन में सब्सिडी छोड़ने को राजी हुए सांसद
संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने सस्ते खाने का मसला अक्सर खबरों में बना रहता है. कई बार लोग सवाल उठाते रहे हैं कि सांसदों को खाने पर इतनी सब्सिडी क्यों दी जा रही है. लेकिन अब इस मामले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.
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संसद की कैंटीन में फिर बढ़ सकते हैं खाने-पीने की चीजों के दाम
संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं और खानपान की वस्तुओं को दी जाने वाली सब्सिडी और दरों पर सदन की एक समिति विचार कर रही हैं.
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संसद की कैंटीन में सब्सिडी ख़त्म, पहले से दो-तीन गुना महंगा हुआ खाना
संसद की कैंटीन में खानपान पर सब्सिडी ख़त्म हो गई जिसके बाद यहां खाना पहले से दो-तीन गुना महंगा हो गया है। संसद के रिसेप्शन बिल्डिंग की कैंटीन में खाने वालों की हर दिन भीड़ होती है। लेकिन अब यहां खाने के लिए लोगों को अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है।
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संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म, नहीं मिलेगा सस्ता खाना, 'नो प्रॉफ़िट, नो लॉस' पर चलेगी कैंटीन
संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी शुक्रवार से खत्म हो जाएगी। संसद की कैंटीन को करीब 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी जो खत्म हो जाएगी और अब यह कैंटीन 'नो प्रॉफ़िट, नो लॉस' पर चलेगी।
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लद सकते हैं संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले खाने के दिन : सूत्र
संसद की कैंटीन में मिलने वाला सब्सिडी का सस्ता खाना जल्द ही बंद किया जा सकता है। ये खाना सांसदों और संसद भवन में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को बाहर मिलने वाले खाने की तुलना में काफी कम कीमत में मिलता है।
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खाद्य मामलों की समिति के अध्यक्ष बोले, संसद की कैंटीन से सब्सिडी हटाना 'पेट पर लात मारने जैसा'
संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला सस्ता खाना मिलने के मुद्दे के गर्माने के बाद संसद की खाद्य मामलों की समिति के अध्यक्ष ने यह कहकर बात पर पर्दा डालने की कोशिश की है कि सब्सिडी हटाना पेट पर लात मारने की तरह है।
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खाद्य सब्सिडी में सुधार से महंगाई घटेगी : मूडीज
वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज इन्वेस्टर सर्विस' का मानना है कि खाद्य सब्सिडी और वितरण में सुझाए गए सुधारवादी कदमों से भारत में महंगाई और वित्तीय घाटा कम होगा।
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दालों और खाद्य तेल पर सरकार दे सकती है सब्सिडी : थॉमस
दालों तथा खाद्य तेल के उत्पादन में कमी की आशंका के कारण इनकी कीमत में उछाल के अनुमानों के मद्देनजर सरकार लोगों को राहत देने के लिए इन उपभोक्ता वस्तुओं को पीडीएस के जरिए उन तक पहुंचाने की योजना बना रही है।
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जिनेवा में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और कोविड-19 के मुद्दों पर भारत ने अपनाया कड़ा रुख
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) की 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस (12th Ministerial Conference) में इस बार कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य सामग्री की उपलब्धता में कमी और उनकी बढ़ती कीमतों को लेकर बढ़ती चिंता पर मंथन चल रहा है. भारत के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर भारत के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रम के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है. भारत खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding) के मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है.
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किसान रेल के 1 साल: रेलवे को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से अब तक नहीं मिले सब्सिडी के 40 करोड़ रुपये
अक्टूबर 2020 में सेवाएं शुरू होने के बाद से रेलवे ने 129 मार्गों पर 1,455 किसान रेल गाड़ियां परिचालित की हैं, जिसके जरिए 182.46 करोड़ की 4.78 लाख टन माल की ढुलाई की गई और 94.92 करोड़ की सब्सिडी दी गई.
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संसद की कैंटीन में सब्सिडी छोड़ने को राजी हुए सांसद
संसद की कैंटीन में सांसदों को मिलने सस्ते खाने का मसला अक्सर खबरों में बना रहता है. कई बार लोग सवाल उठाते रहे हैं कि सांसदों को खाने पर इतनी सब्सिडी क्यों दी जा रही है. लेकिन अब इस मामले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है.
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संसद की कैंटीन में फिर बढ़ सकते हैं खाने-पीने की चीजों के दाम
संसद की कैंटीन में खाने-पीने की चीजों के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं और खानपान की वस्तुओं को दी जाने वाली सब्सिडी और दरों पर सदन की एक समिति विचार कर रही हैं.
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संसद की कैंटीन में सब्सिडी ख़त्म, पहले से दो-तीन गुना महंगा हुआ खाना
संसद की कैंटीन में खानपान पर सब्सिडी ख़त्म हो गई जिसके बाद यहां खाना पहले से दो-तीन गुना महंगा हो गया है। संसद के रिसेप्शन बिल्डिंग की कैंटीन में खाने वालों की हर दिन भीड़ होती है। लेकिन अब यहां खाने के लिए लोगों को अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है।
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संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म, नहीं मिलेगा सस्ता खाना, 'नो प्रॉफ़िट, नो लॉस' पर चलेगी कैंटीन
संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी शुक्रवार से खत्म हो जाएगी। संसद की कैंटीन को करीब 16 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी जो खत्म हो जाएगी और अब यह कैंटीन 'नो प्रॉफ़िट, नो लॉस' पर चलेगी।
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लद सकते हैं संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले खाने के दिन : सूत्र
संसद की कैंटीन में मिलने वाला सब्सिडी का सस्ता खाना जल्द ही बंद किया जा सकता है। ये खाना सांसदों और संसद भवन में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को बाहर मिलने वाले खाने की तुलना में काफी कम कीमत में मिलता है।
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संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाला सस्ता खाना मिलने के मुद्दे के गर्माने के बाद संसद की खाद्य मामलों की समिति के अध्यक्ष ने यह कहकर बात पर पर्दा डालने की कोशिश की है कि सब्सिडी हटाना पेट पर लात मारने की तरह है।
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वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज इन्वेस्टर सर्विस' का मानना है कि खाद्य सब्सिडी और वितरण में सुझाए गए सुधारवादी कदमों से भारत में महंगाई और वित्तीय घाटा कम होगा।
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दालों और खाद्य तेल पर सरकार दे सकती है सब्सिडी : थॉमस
दालों तथा खाद्य तेल के उत्पादन में कमी की आशंका के कारण इनकी कीमत में उछाल के अनुमानों के मद्देनजर सरकार लोगों को राहत देने के लिए इन उपभोक्ता वस्तुओं को पीडीएस के जरिए उन तक पहुंचाने की योजना बना रही है।
