'Department of Telecom (DoT)'

एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्ड की बिक्री या रेंट के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र नियमों ( no objection certificate rules) में संशोधन किया है. 

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 40,000 करोड़ रुपये के OTSC से टेलीकॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा.  सरकारी उपायों के बावजूद अधिकांश दूरसंचार कंपनियां घाटे में चल रही हैं.

निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 4,500 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम का बकाया चुका दिया है. सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों ने पिछले तीन से चार दिन में यह भुगतान किया है.

तो अगर अब से आपको कोई भी वाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भेजे तो आप अपनी शिकायत इस ई-मेल के जरिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं. 

लगातार तीसरे महीने जनवरी में अपने कर्मचारियों को वेतने देने में असमर्थ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का दूरसंचार विभाग (डीओटी) पर 2000-13 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये का बकाया हो गया है.

मोबाइल उपभोक्‍ता अब किसी सेवा या मोबाइल सामग्री को डाउनलोड करने के लिए एक बार में 20,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान अपने प्रीपेड की बैलेंस राशि या पोस्टपेड बिल के माध्यम से नहीं कर सकते. दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में राशि की सीमा तय कर दी है.

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि मोबाइल फोनधारकों को अगले साल से रोमिंग शुल्क नहीं देना होगा।