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दिल्लीवालों को लगेगा झटका! गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाएगा टेंशन, मई-जून में 10% तक बढ़ सकता है रेट
Delhi Electricity Bills increase: इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने अलग-अलग आदेश जारी किए, जिसमें राजधानी के तीन मुख्य डिस्कॉम को मौजूदा बिलिंग साइकिल के दौरान 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए PPAC वसूलने की इजाजत दी गई है.
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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क्या आज दिल्ली को लगेगा करंट या जारी रहेगी सस्ती बिजली की राहत?
DERC आज साल 2018-19 के लिए दिल्ली में बिजली के दरों की घोषणा करेगा. केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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जनता को राहत, डीईआरसी ने बिजली की दरें घटाई
पहली 200 यूनिट बिजली की खपत के लिए 3.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूली की जाएगी, जबकि 201 से 400 यूनिट तक के लिए दर को 5.50 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है।
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दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं.
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दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं.
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डीईआरसी सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों पर मांगेगा स्पष्टता
दिल्ली में वर्ष 2016 से 2022 के दौरान दी गई बिजली सब्सिडी के विशेष ऑडिट की शर्तों एवं कानूनी स्थिति के बारे में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) जल्द ही सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा. सूत्रों ने बताया कि बिजली सब्सिडी का विशेष ऑडिट करने के लिए उसे दिल्ली सरकार से एक सूचना प्राप्त हुई है लेकिन इस कवायद के मकसद के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है. सूत्र के मुताबिक विशेष ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसके उद्देश्यों का पूर्व-निर्धारित होना जरूरी है.
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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क्या आज दिल्ली को लगेगा करंट या जारी रहेगी सस्ती बिजली की राहत?
DERC आज साल 2018-19 के लिए दिल्ली में बिजली के दरों की घोषणा करेगा. केजरीवाल सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले 4 सालों से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी हैं.
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जनता को राहत, डीईआरसी ने बिजली की दरें घटाई
पहली 200 यूनिट बिजली की खपत के लिए 3.70 रुपये प्रति यूनिट की दर से वसूली की जाएगी, जबकि 201 से 400 यूनिट तक के लिए दर को 5.50 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है।
