'Delhi Commission for Women'

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम सेल को नोटिस जारी कर मामले में एफआईआर दर्ज करने और आरोपी को गिरफ्तारी करने की मांग की है.

दिल्ली के पूर्वी जिले के मयूर विहार इलाके में 30 साल की महिला को छत से फेंके जाने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से घायल महिला को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. महिला का आरोप है कि उसके देवर और ननद ने उसे धक्का देकर छत से गिराया है.

दिल्ली के डाबरी (Dabri) इलाके से एक दिव्यांग महिला (Visually Impaired Woman) के साथ कथित रूप से रेप (Rape) की खबर है. आरोपी ने महिला को रास्ता बताने के नाम पर सूनसान गली में ले जाकर रेप (Rape) किया और फरार हो गया. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके मामले को उजागर किया है.

इस मामले में एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है. आयोग ने स्कूलों की स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.

आयोग ने एमसीडी से स्कूल सुरक्षा में हुई इस भारी चूक के कारणों को बताने तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की.

आयोग द्वारा रेस्क्यू किए गए पांच बच्चों में से दो की उम्र 8 साल, एक की 10 साल तथा बाकी दो की उम्र 13 साल है. बच्चों ने आयोग को बताया कि वे बिहार के रहने वाले हैं और घर में आर्थिक तंगी होने के कारण काम करने हेतु दिल्ली आए थे.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर एफआईआर की कॉपी के साथ ही कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने गिरफ्तार आरोपियों और मसाज पार्लर से छुड़ाई गई लड़कियों का ब्योरा भी मांगा है.

आयोग ने इस संबंध में मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया, जिसमें कहा है कि दो महीने की बच्ची की हत्या करके उसका शव अवन में छुपाया गया और इस मामले में मुख्य आरोपी उस बच्ची की मां है.

RWA और इलाके के कुछ निवासियों ने मामले में आयोग से संपर्क किया और बताया कि आरोपी नशे का आदी है और उसने लड़की को बंदी बना कर रखा है.निवासियों ने आयोग को एक CCTV फुटेज भी दिया जिसमें एक व्यक्ति को लड़की का पीछा करते और सार्वजनिक रूप से उसे बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है.

आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर ट्वीट भी किया है. उन्होंने कहा है कि बैंक की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध है, क्योंकि यह कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभों को प्रभावित कर सकती है.