Companies Law

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  कारोबारियों के 'अच्छे दिन': जेल का डर खत्म और कागजी कार्रवाई होगी कम, समझें नए कॉर्पोरेट बिल के 5 बड़े फायदे

  corporate laws amendment bill 2026: अगर आप एक दुकानदार हैं, स्टार्टअप चलाते हैं या बड़ी कंपनी के मालिक हैं, तो इस बिल से आपको ये 5 मुख्य फायदे होने वाले हैं.

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  कॉरपोरेट कानूनों को आसान बनाने की तैयारी, बिल JPC को सौंपा गया

  Corporate Laws (Amendment) Bill, 2026 की समीक्षा के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी गठित करने का फैसला किया है.

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  मकर संक्रान्ति की छुट्टी लेकर नहीं किया इन्फॉर्म, कंपनी ने 10 दिन में निकाला, VIDEO देखकर भड़के लोग

  यह वायरल वीडियो सिर्फ़ एक कर्मचारी की कहानी नहीं, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, श्रम कानून, और कर्मचारियों के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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  अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार ने चेतावनी के साथ जारी की एडवाइजरी, अब होगी सोशल मीडिया कंपनियों पर भी कार्रवाई

  सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों से अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे की तत्काल समीक्षा करने और अपने मंचों पर गैरकानूनी एवं अश्लील सामग्री पर सख़्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.

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  शादी नहीं तो नौकरी नहीं..चीन की कंपनी ने कर्मचारियों को दिया अजीब Ultimatum

  हाल ही में चीन की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा फरमान जारी किया, जिसे जानने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. पढ़ें क्या है पूरा माजरा.

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  स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला

  National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  करंजावाला एंड कंपनी ने हासिल किए तीन लीगल अवार्ड

  मुंबई में एक दिसंबर को आयोजित समारोह 'इकानॉमिक टाइम्स लीगल अवार्ड्स- 2023' में करंजावाला एंड कंपनी को तीन पुरस्कार प्राप्त हुए. कंपनी को तीन पुरस्कार - लॉ फर्म ऑफ द ईयर अवार्ड; अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन लिटिगेशन (अदर देन आर्बिट्रेशन) लॉ फर्म और अवार्ड फॉर आर्बिट्रेशन एंड रिजोल्यूशन लॉ फर्म मिले.

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  दूरसंचार कंपनियों ने TRAI से OTT के लिए कानून बनाने पर जोर दिया

  दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) प्रमुख के साथ बैठक में ओटीटी फर्मों के लिए कानून बनाने की पुरजोर वकालत की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने भी बैठक में दूरसंचार कंपनियों को अवांछित कॉल को लेकर सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानदंडों की आगामी समीक्षा और नियमों के बारे में बताया.

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  राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के मामले में SC ने फिलहाल दखल से किया इंकार

  NCLT बार एसोसिएशन ने ट्रिब्यूनल के खाली पद भरने के लिए 2019 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके जरिए 23 सदस्यों की नियुक्ति को गई थी.