'Coal ministry'

बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा है, "कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर कोयले का आयात करेगी ताकि सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPPs) के उसकी आपूर्ति की जा सके." यह चिट्ठी सभी हितधारकों, कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों को भेजी गई है.

मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग में यह प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्री मौजूद थे. उनके अलावा केंद्र और राज्यों के शीर्ष ऊर्जा अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे.

 रेलवे ने कहा कि सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हर रोज़ 305 रैक से कोयले की ढुलाई हो रही थी. कोयला मंत्रालय की मांग के बाद फरवरी में ही इसको हर दिन बढ़ाकर 396 रैक किया गया. फरवरी में प्रतिदिन इसको बढ़ाकर 405 कर दिया गया है.

देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है.

पिछले दो दिन में कोयला मंत्री ने दूसरी बार पावर प्लांट्स को जरूरत के मुताबिक कोयला सप्लाई करने की बात कही है. मंगलवार को प्रल्‍हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड के पास 22 दिनों का कोयले का स्टॉक होने की बात कही थी.

बयान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को दिल्ली में 101.1 एमयू की जरूरत के मुकाबले 101.9 एमयू (मिलियन यूनिट) बिजली उपलब्ध थी. इसमें कहा गया कि 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दिल्ली में ऊर्जा की जरूरत और उपलब्धता समान थी. वहीं सोमवार को बिजली की उपलब्धता जरूरत से अधिक रही.

दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्‍यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.

Power Crisis : राज्‍यों के पास कोयले का बहुत कम स्‍टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्‍लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है. 

Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis)  का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out)  के हालातों  का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.

बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति की स्थिति में जल्द ही सुधार होने की संभावना है. सरकार ने आज कहा कि कई राज्यों ने ब्लैकआउट पर चिंता जताई है. दिल्ली ने कहा है कि अगर बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयला नहीं भेजा गया तो शहर में दो दिनों में बिजली कटौती हो सकती है. पंजाब से भी लंबे समय से बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं. बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोयले की आपूर्ति के मुद्दे आयातित कोयले की कीमतों में वृद्धि सहित अन्य कारकों से जुड़े हैं.