CBI Court

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  लूथरा बंधुओं को फुकेट से बैंकॉक लाने की तैयारी, CBI लेगी कस्टडी, जानें थाईलैंड से 5 बड़े अपडेट्स

  Goa Nightclub Fir Case: थाईलैंड के अधिकारियों ने सौरभ और गौरव लूथरा के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. लूथरा ब्रदर्स फुकेत हिरासत केंद्र से बैंकॉक के रास्ते में हैं, बैंकॉक से सीबीआई अधिकारी लूथरा को हिरासत में लेंगे और भारत लाएंगे.

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  करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील

  करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.

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  तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.

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  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.

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  केंद्र अदालत को बहुत हल्के में ले रही... SC की पुलिस थानों में CCTV कैमरों पर नाराजगी के पीछे की वजह जानें

  सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने के लिए साल 2018 में पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था. दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार को CBI, ED, NIA समेत अन्य जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने के निर्देश दिए थे.

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  झारखंड में जांच की अनुमति मांगने आई CBI को SC की फटकार 

  झारखंड सरकार ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग याचिका दाखिल की है. मामले में प्रारंभिक जांच करने की अनुमति मांगने वाली CBI द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर  CJI  गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सवाल किए.

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  राजस्थान के 7 पुलिस अधिकारी आनंदपाल सिंह की हत्या के आरोप से मुक्त-  जोधपुर की सत्र अदालत का फैसला

  आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी, क्योंकि यह मामला वसुंधरा राजे सरकार के लिए राजनीतिक विवाद का विषय बन गया था, खासकर भाजपा के पारंपरिक राजपूत मतदाताओं के विरोध के बाद.

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  सफदरजंग हाउसिंग सोसायटी स्कैम केस में CBI कोर्ट ने 13 आरोपियों को सुनाई सजा

  कोर्ट ने 11 आरोपियों करमवीर सिंह, नरेंद्र कुमार, महानंद शर्मा, पंकज मदान, अवधनी शर्मा, आशुतोष पंत, सुदर्शन टंडन, मनोज वत्स, विजय ठाकुर, विकास मदान और पूनम अवस्थी को 5 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा दी है.

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  क्या CBI सभी मामलों को संभालने में सक्षम है... डिजिटल अरेस्ट मामलों को सौंपने से पहले SC ने मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आज कोई अंतिम निर्देश नहीं दे रहे हैं. पहले राज्यों से जानकारी लेंगे, फिर आगे के कदम तय करेंगे. जरूरत पड़ी तो इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय किया जाएगा.

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  भगोड़े मेहुल चोकसी की भारत वापसी तय! एंटवर्प कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी

  भारत ने कहा कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और उसका एंटीगुआ नागरिकता का दावा विवादित है. चोकसी ने अदालत में कहा कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और 16 नवंबर 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता ली थी.

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  CJI भूषण गवई के नाम पर ‘डिजिटल अरेस्ट’! नासिक में ठगों ने बुजुर्गों से करोड़ों ऐंठे

  नासिक में साइबर ठगों ने CJI भूषण गवई के नाम का इस्तेमाल कर दो बुजुर्गों से ₹6 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की.

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  देश को हिला देने वाली घटना... सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर विजय की करूर रैली भगदड़ मामले को CBI को सौंपा

  सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपा. इस मामले की निगरानी SC के रिटायर्ड जज जस्टिस अजय रस्तोगी की अगवाई में तीन सदस्यीय कमेटी को सौंपी गई है.

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  तिरुपति प्रसाद में मिलावटी घी के मामले में CBI को मिली बड़ी राहत, पढ़ें SC ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा

  सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष निकालना गलत था कि जांच में शामिल एक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के 2024 के निर्देशों के तहत गठित SIT के सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर नामित नहीं किया गया था.

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  बिल्डर-बैंक गठजोड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को 6 मामलों में FIR दर्ज करने की दी इजाजत

  अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को बैंकों और डेवलपर्स के बीच "अपवित्र गठजोड़" के रूप में वर्णित मामले की सात अलग-अलग प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था.

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  लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने नए आरोपियों को जारी किया समन

  लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नए आरोपियों को समन जारी किया है. छह नई जमीनों के खुलासे के बाद लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और गहरा गई हैं.