CBI ने TRS सांसद कविता मलोथ के ड्राइवर समेत 3 लोगों को दिल्ली में सांसद के आवास पर रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा है. लोकसभा की वेबसाइट में उल्लिखित कविता मलोथ (MP Kavitha Maloth) के दिल्ली आवास पर रिश्वत की ये रकम तीन व्यक्तियों को सौंपी जानी थी.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने शुक्रवार को अपने ही चार कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. ये अधिकारी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल द्वारा बैंक से 4,300 करोड़ रुपये की कथित तौर पर धोखाधड़ी करने की जांच कर रहे थे और उनपर कंपनी को राहत देने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने मामले में आरोपी स्टेनोग्राफर समीर कुमार को भी गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने UK की कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका (Cambridge Analytica) के खिलाफ केस दर्ज किया है. 5.62 लाख भारतीय फेसबुक (Facebook) यूजर्स का डेटा चोरी करने के आरोप में यह मामला दर्ज किया गया है. CBI ने इसी मामले में UK की एक और कंपनी ग्लोबल साइंस रिसर्च के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा कि फेसबुक-कैंब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी मामले की जांच CBI करेगी.

हरियाणा सरकार ने 17 अक्टूबर को मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी. केंद्र सरकार ने 6 जनवरी को हरियाणा सरकार की सिफारिश मंजूर कर ली. अब अपने हाथ में केस लेने के बाद सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एक केस दर्ज किया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

सीबीआई ने दोनों की गिरफ्तार करने के बाद कहा कि आरोपी नीरज कुमार यादव और कुलजीत सिंह माकन 2019 से एक बड़े नेटवर्क को चाइल्ड पॉर्नोग्राफी की बिक्री, खरीद और एडवरटाइजिंग कर रहे थे.

यह मामला फरवरी 2019 में तब सामने आया था, जब 19 वर्षीय एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पुरुषों के एक समूह ने पोलाची के पास एक कार में उसे कथित तौर पर घसीट कर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था और इस घटना का एक वीडियो शूट कर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 7,926 करोड़ रूपये की कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर हैदराबाद के ट्रांसस्ट्रॉय (इंडिया) लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह देश के बड़े बैंक घोटालों में एक है . जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम है. हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं. ये सभी विपक्ष शासित राज्य हैं.

पीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 1982 से 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर इस पद की दौड़ में हैं. सरकार ने वरिष्ठता, अखंडता, भ्रष्टचार के केसों की जांच का अनुभव और सीबीआई में काम करने या विजिलेंस मामले संभालने के अनुभव के आधार पर 12 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है.

नागेश्वर राव की नियुक्ति को गैर-सरकारी संगठन 'कॉमन कॉज़' ने याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति मनमानी और गैरकानूनी है. याचिका के अनुसार नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त करने का सरकार का पिछले साल 23 अक्टूबर का आदेश शीर्ष अदालत ने निरस्त कर दिया था. लेकिन सरकार ने मनमाने, गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कदम उठाते हुए पुन: यह नियुक्ति कर दी.