'Bhartiya Kisan Union'

भारतीय किसान यूनियन (BKU) कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंगलवार को यहां जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करके बेंगलुरू में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) के चेहरे पर स्याही फेंकने की निंदा की.

बेंगलुरु में आज करीब एक दर्जन लोगों ने प्रेस मीटिंग में घुसकर किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी. जिस वक्त उन पर स्याही फेंकी गई तब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे.

यूपी चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन को खुला समर्थन देने के 24 घंटे के भीतर ही भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत ने यू-टर्न ले लिया है. टिकैत ने कहा कि "हम चुनाव में किसी का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं". 

टिकैत ने कहा, ‘‘सरकार का ध्यान किसानों की जमीन पर है इससे सचेत रहने की जरूरत है. सरकार का अगला वार उन भूमिहीन किसानों पर है जो पशु पालकर, दूध बेचकर गुजर-बसर करते हैं.''

Rail ROKO 2021 : सोमवार के इस प्रदर्शन के दौरान कोयले की ढुलाई वाली 75 मालगाड़‍ियां फंसकर रह गईं. 150 मालगाड़ी इस विरोध प्रदर्शन के कारण प्रभावित हुईं. रेल रोको आंदोलन के दौरान कोयला ढोने वाली 50 % मालगाड़ी प्रभावित रहीं.

Yogi Adityanath Gautam Buddha Nagar visit :योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह नोएडा के दौरे पर रहेंगे. अगले कुछ दिनों में सीएम वेस्ट यूपी के अन्य कई जिलों का भी दौरा करने वाले हैं. मुख्यमंत्री इन जिलों में कोरोना के हालातों की समीक्षा कर सकते हैं.

टिकैत ने गुजरात की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही अपना पासपोर्ट दिखाया और कहा कि अगर गुजरात में आने के लिए इसकी जरूरत पड़ी तो उसे ध्यान में रखते हुए वह ये लेकर आए हैं.

Rakesh Tikait के काफिले पर इस हमले में टिकैत के काफिले में शामिल कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, लेकिन किसी को भी किसी तरह चोट नहीं आई है.

राकेश टिकैत ने कहा, “यदि सरकार किसी पार्टी की होती तो वह बातचीत कर लेती, लेकिन इस सरकार को तो बड़ी कंपनियां चला रही हैं. इन्होंने पूरा देश बेच दिया. बैंकिंग क्षेत्र, एलआईसी, हवाई अड्डे...देश का सबकुछ बिक गया. अगर जनता पंखे और एसी में सोती रही तो देश बिक जाएगा.”

गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.