'BJP manifesto'

घोषणापत्र में सभी आश्रित विधवाओं और अकेली माताओं को 24,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करने, पीएम उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को दो नि:शुल्क एलपीजी सिलेंडर और 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा भी किया गया है.

बीजेपी ने कहा कि हम ट्रांस-नगालैंड राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ काम करेंगे, ताकि विभिन्न जिलों में, खासकर पूर्वी नगालैंड से आसानी से पहुंचा जा सके.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी पार्टी ने राजनीतिक संस्कृति बदल दी है, अब हम अपने काम का 'रिपोर्ट कार्ड' पेश करते हैं.

सूत्रों के मुताबिक घोषणापत्र जारी करने के बाद, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने वाले हैं.

गुजरात में तीन नवंबर से आदर्श आचार संहिता लागू है. राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरण में मतदान होगा. पहले चरण में एक और दूसरे चरण में पांच दिसंबर को वोट डाले जाएंगे.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम (MCD) चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने इस घोषणा पत्र को 'संकल्प पत्र' नाम दिया है. संकल्प पत्र के माध्यम से बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की जनता निगम चुनावों में बीजेपी को समर्थन देते हुए फिर से सेवा का मौका देगी.

कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी घोषणापत्र को लेकर रविवार को निशाना साधा और इसे 2017 के उसके वादों का ‘‘कट-कॉपी-पेस्ट’’ तथा कांग्रेस के 2022 के चुनावी दस्तावेज से ‘‘कुछ उधार लेकर तैयार किया गया’’ बताया. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए रविवार को समान नागरिक संहिता (UCC), सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण और विभिन्न क्षेत्रों के लिए रियायतों का वादा किया.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़्डा की मौजूदगी में जारी भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर भाजपा हिमाचल प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी.

कांग्रेस ने टैक्सी चालकों को मामूली दरों पर कर्ज देने तथा परमिट की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का वादा किया. घोषणापत्र में पत्रकारों के लिए पेंशन, बंदूक लाइसेंस के लिए शुल्क में कमी और राज्य के कर्ज के बोझ में कमी लाने का भी वादा किया गया.

बीजेपी ने पंजाब में सत्ता में आने पर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, बेरोजगारी भत्ता देने, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास का भी वादा किया है.