4g Mobile Internet
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
- Friday February 5, 2021
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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जम्मू कश्मीर के दो जिलों में परीक्षण के आधार पर 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल
- Sunday August 16, 2020
साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर ‘‘4 जी मोबाइल इंटरनेट’’ सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है.
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Reliance Jio से टक्कर की वोडाफोन की नई रणनीति? : 29 रुपये में 5 घंटे का असीमित इंटरनेट पैक
- Tuesday June 20, 2017
कंपनी ने एक बयान में कहा, इस पैक को दिन के किसी भी वक्त सक्रिय किया जा सकता है और इससे रात में एक बजे से लेकर सुबह छह बजे तक असीमित इंटरनेट सर्फिंग की जा सकती है. यह प्लान तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
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4जी युक्त स्मार्टफोन लाने की कंपनियों में होड़
- Thursday February 26, 2015
मोबाइल और इंटरनेट का बाजार भारत में अत्यंत तेजी से विकास कर रहा है और अब शीघ्र ही देश में 4जी सेवा और 4जी से युक्त उपकरण भी सर्व सुलभ हो सकेंगे, जो मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की गति और अनुभव को कहीं बेहतर कर देंगे।
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पूरे जम्मू-कश्मीर में 18 माह बाद 4G इंटरनेट बहाल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगी थी रोक
- Friday February 5, 2021
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाने के बाद 4जी इंटरनेट पर रोक लगाई गी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन माना गया.
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जम्मू कश्मीर के दो जिलों में परीक्षण के आधार पर 4 जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल
- Sunday August 16, 2020
साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर ‘‘4 जी मोबाइल इंटरनेट’’ सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. रविवार को एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है. कुछ ही दिन पहले, केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि एक विशेष समिति केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के एक-एक जिले में परीक्षण के आधार पर 15 अगस्त के बाद इस सुविधा की अनुमति देने पर विचार कर रही है.
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- Tuesday June 20, 2017
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- Thursday February 26, 2015
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