20 Lakh Crore

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  साल में करीब 3.5 लाख करोड़ का प्रोसेस्ड फूड खा रहे हम, 20 साल में 4000% बढ़ी बिक्री, मोटापा हुआ दोगुना- Economic Surve

  अब भारत की थाली सिर्फ दाल, रोटी और सब्जी तक सीमित नहीं रह गई है. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, भारतीय हर साल करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का प्रोसेस्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं. पिछले 20 सालों में इसकी बिक्री करीब 4000 फीसदी बढ़ी है.

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  केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार

  CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.

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  देश में कर संग्रह 2021-22 में 34 फीसदी उछलकर 27.07 लाख करोड़ रुपये

  देश में कुल कर संग्रह बीते वित्त वर्ष 2021-22 में 34 प्रतिशत उछलकर रिकॉर्ड 27.07 लाख करोड़ रुपये रहा. कंपनी कर और सीमा शुल्क संग्रह में अच्छी वृद्धि से कर-जीडीपी अनुपात दो दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गया. राजस्व सचिव तरूण बजाज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. कर संग्रह में वृद्धि अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन और कर चोरी रोकने के उपायों के प्रभाव को बताता है. इससे प्रत्यक्ष कर संग्रह रिकॉर्ड 49 प्रतिशत उछलकर 14.10 लाख करोड़ रुपये रहा. जबकि अप्रत्यक्ष कर संग्रह 20 प्रतिशत बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया.

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  20 लाख करोड़ के पैकेज पर अखिलेश का केंद्र से सवाल, 'सरकार बता दे कि किसके लिए कितना है...'

  अखिलेश यादव लॉकडॉउन के चलते बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों की हालत, चीन और नेपाल के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं.

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  फराह खान ने सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर कसा तंज, बोलीं- रूसी गुड़िया बबुष्का की तरह है जितना...

  फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने सरकार द्वारा इस पैकेज पर तंज कसते हुए कहा है, 'सरकार का 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज मुझे रूसी गुड़िया बबुष्का की याद दिलाता है...'

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  इन 10 प्वाइंट्स में समझें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांचवें दिन क्या-क्या ऐलान किए

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त में भी सुधारों पर ही जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस किस्त में मनरेगा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम के उल्लंघनों को गैर-आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधनों पर ध्यान दिया गया है. इससे पहले वित्त मंत्री चार किस्तों की जानकारी दे चुकी हैं. पिछले चार दिनों में चार किस्तों में सरकार ने करीब 11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहत दी गयी हैं. चौथी किस्त में शनिवार को, सरकार ने रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाने की घोषणा की. इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, बिजली वितरण में सुधार, अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिये खोलने, विमानन क्षेत्र में सुधार आदि की घोषणा की गई. वित्त मंत्री की आज की प्रेस कांफ्रेंस में 10 मुख्य बातें इस प्रकार से हैं.

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  आत्मनिर्भर भारत पैकेज: वित्त मंत्री ने 5 प्रेस वार्ताओं में 20 लाख करोड़ की योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया

  वित्त मंत्रालय के अनुसार इस पूरे पैकेज में लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी और लॉस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पहले दिन की प्रेस कांफ्रेंस में वित्त मंत्री 5,94,550 करोड़ रुपये की योजनाओं और रिफॉर्म के बारे में बताया. दूसरे दिन 3,10,000 करोड़ की योजनाओं और बदलाओं के बारे में जानकारी दी गई. 

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  2020- 21 में राज्य अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य 2020- 21 में अपनी GDP का 5 फीसदी कर्ज ले सकते हैं, यह केवल एक साल के लिए होगा. उन्होंने बताया कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे, लेकिन अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है. 

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  सामरिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों का होगा निजीकरण, आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक उद्यम नीति

  फिजूल खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव (प्रशासनिक) खर्च को कम करने के लिए सामरिक क्षेत्र में एक से चार ही इंटरप्राइजेज रहेंगी, बाकी का निजीकरण किया जाएगा या विलय किया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ विलय किया जाएगा.

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  20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज : स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ेगा सरकारी खर्च, जिला स्तर पर संक्रामक रोग केंद्र, ब्लॉक स्तर पर बनेंगी लैब

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आर्थिक पैकेज की अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए रविवार को कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निश्चित रूप से खर्च बढ़ाएगी.

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  हर क्लास के लिए अलग TV चैनल होगा, विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की अनुमति: वित्त मंत्री

  इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा. 

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  ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, 200 नई पाठ्यपुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया: वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पांचवी और अंतिम किस्त की जानकारी दे रही हैं. पांचवीं किस्त का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा एजुकेशन सेक्टर को लेकर किया ऐलान. उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस LIVE Updates :आत्मनिर्भर भारत के लिए पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ पॉलिसी लाई जाएगी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये को लेकर 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं. बीते 4 दिनों से वह लगातार इस पैकेज से जुड़ी जानकारियां दे रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से कदम उठा रहे हैं. इसकी रूप रेखा हमने आपके सामने रखा है. इसमें सभी का ध्यान रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे समस्याओं और संकट के बीच अवसर तलाश किया जा रहा है. आज भी कई क्षेत्रों में सुधार की घोषणा की जायेगी. डीबीटी के जरिये लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है. यह तभी संभव हो पाया जब हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल पिछले चार सालों से अधिक समय से कर रहे है

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  PM Modi ने की 20 लाख करोड़ रुपये की मदद: क्या किसान यही उम्मीद कर रहा था जो आज उसे मिला?

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेस करके पीएम मोदी की ओर से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का ब्यौरा दिया है. आज हुई प्रेस कांन्फ्रेंस में उन्होंने किसानों और खेती से जुड़े कामों पर जोर दिया है और इनसे जुड़ी कई योजनाओं पर पैसा खर्च करने की बात कही है. लेकिन अगर बात की जाए इन ऐलानों के असर की तो साफ है कि सारा ध्यान खेती से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर की है जिसके जरिए किसानों की आय को बढ़ाना है. लेकिन सवाल की इस बात का है कि कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से इस बीच जिस किसी को भी नुकसान हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी. इस सवाल का जवाब अभी तक केंद्र की ओर से नहीं मिला है.

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  NBFC क्षेत्र के लिए सरकार का बड़ा कदम, 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम होगी लॉन्च

  गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (NBFC), HFC तथा MFI को ऋण बाज़ारों में राशि जुटाना मुश्किल हो रहा है. इनकी मदद के लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करेगी.