10 Lakhs Loan
-
{
- सब
- ख़बरें
-
हर महिला को 10 हजार रुपये! बिहार में ऐसे मिलेंगे पैसे, बस माननी होगी ये एक शर्त
योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद व्यवसाय की स्थिति देखकर 15,000 रुपये, 75,000 रुपये या अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.
-
BPL राशन कार्ड होल्डर के लिए अच्छी खबर, मुफ्त राशन के साथ मिलेगा 10 लाख रुपये तक का लोन
BPL Ration Card Loan: क्या आपको पता है कि इस कार्ड के जरिए 10 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है. अगर आप भी BPL कार्ड होल्डर हैं और इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि लोन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है.
-
कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
-
हर महिला को 10 हजार रुपये! बिहार में ऐसे मिलेंगे पैसे, बस माननी होगी ये एक शर्त
योजना के तहत पहले चरण में 10,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके बाद व्यवसाय की स्थिति देखकर 15,000 रुपये, 75,000 रुपये या अधिकतम 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.
-
BPL राशन कार्ड होल्डर के लिए अच्छी खबर, मुफ्त राशन के साथ मिलेगा 10 लाख रुपये तक का लोन
BPL Ration Card Loan: क्या आपको पता है कि इस कार्ड के जरिए 10 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है. अगर आप भी BPL कार्ड होल्डर हैं और इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि लोन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है.
-
कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
