US Debt

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  ट्रेड डील, कर्ज और OBC आरक्षण पर सियासत तेज; MP PCC चीफ जीतू पटवारी व BJP मंत्री विश्वास सारंग आमने-सामने

  MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस ट्रेड डील को लेकर माला पहनी, उसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार के वित्त प्रबंधन पर भी पटवारी ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नॉर्म्स के अनुसार कर्ज भारत सरकार या रिजर्व बैंक से लिया जाना चाहिए, लेकिन मोहन यादव सरकार बाजार से कर्ज ले रही है."

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  अब चटगांव पोर्ट पर चीन की नजर, क्‍या ड्रैगन की चाल से अंजान है बांग्‍लादेश? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्‍ट्रैटजी के बारे में भी जान लीजिए

  बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चटगांव बंदरगाह है, जिसे यूनुस सरकार चीन को सौंपने की तैयारी कर रही है. चुनावी शोर के बीच बांग्लादेश के सभी बड़े पोर्ट चीन को सौंपने की तैयारी चल रही है.

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  ट्रंप की अलटी-पलटी पॉलिसी से ‘ICU’ में अमेरिका की इकनॉमी? समझें एक्सपर्ट क्यों दे रहे अल्टीमेटम 

  जेपी मॉर्गन चेज के मुख्य कार्यकारी (CEO) जेमी डिमन ने ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों के कारण अमेरिका के उभरते ऋण बाजार संकट के खतरे पर चिंता व्यक्त की है.

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  राष्ट्रीय कर्ज संकट से कैसे उबर सकता है अमेरिका? राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार विवेक रामास्वामी का प्रस्ताव

  अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के दावेदार विवेक रामास्वामी (US Presidential Election) ने कहा कि हर विभाग के लिए जीरो से शुरू करें और पिछले साल के बजट को डिफ़ॉल्ट के रूप में लेने के बजाय पूछें कि क्या खर्च करने की जरूरत है.

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  भारत का विदेशी ऋण-सेवा अनुपात 5.3 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  ‘भारत का विदेशी ऋण: एक स्थिति रिपोर्ट 2022-23’ की प्रस्तावना में सीतारमण ने कहा कि मार्च, 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विदेशी ऋण का अनुपात एक साल पहले के 20 प्रतिशत से घटकर 18.9 प्रतिशत रह गया है.

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  दिवालिया होने से बची अमेरिकी सरकार, US कांग्रेस के बाद सीनेट से भी पास हुआ डेट सीलिंग बढ़ाने का बिल

  अमेरिका पर दिवालिया होने का दाग लगने से बच गया. अमेरिका संसद ने डेट सीलिंग को लेकर सरकार के बिल को पास कर दिया है. यूएस कांग्रेस इसे पहले ही पास कर चुकी थी. इसी के साथ अमेरिका में सरकार के डिफॉल्ट होने को लेकर चल रहे खतने का पटाक्षेप हो गया है.

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  दिवालिया होने से बच गया अमेरिका, डेट सीलिंग पर बन गई बात

  दुनिया सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका के डिफॉल्ट होने की संभावना अब नहीं है. यानी अमेरिका अब दिवालिया नहीं होगा. बुधवार को अमेरिकी की प्रतिनिधि सभा ने ट्रेजरी द्वारा निर्धारित समय सीमा से केवल 5 दिन पहले कर्ज की सीमा बढ़ाने के बिल को पास कर दिया है. बता दें कि 5 जून को अमेरिका में कर्ज की लिमिट ढ़ाने के लिए अंतिम तारीख रखी गई थी. अमेरिका के दिवालिया होने से 5 दिन पहले कांग्रेस ने यह बिल पास कर दिया है. माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का प्रयास रंग लाया है और उन्होंने समय पर अमेरिका के डेट सीलिंग की लिमिट को बढ़ाने के लिए विपक्ष को राजी कर लिया और प्रतिनिधि सभा में बिल को पास कर दिया गया.

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  US Debt Ceiling Crisis: बाइडेन इस 'सुपरपावर' के इस्तेमाल से खत्म कर सकते हैं संकट, जानिए क्या है 14वां संशोधन

  14वां संशोधन (14th Amendment), ये वो शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके राष्ट्रपति बाइडेन डेट सीलिंग को बढ़ा सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं

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  Explainer: अमेरिका के सामने 'डेट सीलिंग' संकट क्या है?

  अमेरिका की 'डेट सीलिंग' का विषय इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है. दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनोमी संकट के दौर में जाती हुई दिख रही है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. यदि 1 जून से पहले अमेरिका में सरकार और विपक्ष में डेट सीलिंग पर कोई सहमति नहीं बनती है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश डिफॉल्ट कर जाएगा. आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि सरकार कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए नहीं तो वो जून में अमेरिका के बिलों का भुगतान नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे खत्म हो रहे हैं.

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  यूएस डेट डिफॉल्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय बाजारों को कैसे प्रभावित करेगा, समझें यहां

  राष्ट्रपति जो बिडेन और कांग्रेस में रिपब्लिकन ने अमेरिकी ऋण डिफ़ॉल्ट की वजह से होने वाले नुकसान को समझने के उद्देश्य से वार्ता फिर शुरू की है. इस बारे में ट्रेजरी अधिकारियों ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि यह 1 जून की शुरुआत में आ सकती है. बिडेन ने कहा है कि डिफ़ॉल्ट के "भयावह" परिणाम होंगे और वे रिपब्लिकन से आग्रह कर रहे हैं कि वे अमेरिकी उधार सीमा में वृद्धि के लिए सहमत हों . उन्होंने कहा कि समय सीमा समाप्त होने से पहले इस पर मुहर लगनी चाहिए.