व्यक्तिगत आयकर

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  7.2% की रफ्तार से दौड़ेगा भारत का ग्रोथ इंजन... इस बड़ी एजेंसी ने दी खुशखबरी

  ईवाई इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में प्रमुख कर सुधार किए गए, विशेष रूप से व्यक्तिगत आयकर और जीएसटी ढांचे से संबंधित हैं. इन दोनों सुधारों का उद्देश्य परिवारों की व्यय योग्य आय को बढ़ाना था ताकि निजी उपभोग मांग को समर्थन मिल सके.

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  चालू वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट Tax कलेक्शन में 15.88% का बड़ा उछाल, सरकारी खजाने में आए 16.89 लाख करोड़ रुपये

  CBDT के अनुसार, गैर-कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax Collection) शामिल है, 8.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है.

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  2024-25 में 22.07 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को पार कर सकता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

  Direct tax collection: चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने 22.07 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शनका लक्ष्य रखा है. इसमें 10.20 लाख करोड़ रुपये कॉरपोरेट कर से और 11.87 लाख करोड़ रुपये व्यक्तिगत आयकर, गैर-कॉरपोरेट कर और अन्य करों से शामिल हैं.

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  एक करोड़ रुपये से अधिक की सालाना आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या दो साल में दोगुनी हुई

  सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या पिछले दो साल में मार्च, 2022 तक दोगुनी होकर 1.69 लाख हो गई है. आकलन वर्ष 2022-23 के कर रिटर्न के आंकड़ों (वित्त वर्ष 2021-22 की अर्जित आय से संबंधित) के अनुसार, कुल 1,69,890 लोगों ने सालाना आय एक करोड़ रुपये से अधिक दिखाई है.

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  अब फोनपे के जरिए भी आयकर का भुगतान करें, नया ‘फीचर’ पेश

  IT return by Phonepe: डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच फोनपे ने अपने ऐप के जरिये आयकर भुगतान की सुविधा पेश की है. फोनपे ने जारी बयान में कहा कि व्यक्तिगत आयकरदाता और कारोबारी यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के जरिये स्व-आकलन के बाद कर और अग्रिम कर का भुगतान कर सकते हैं. ऐप पर इस बारे में फीचर जोड़ा गया है.

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  जीडीपी अनुपात के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2021-22 में बढ़कर 2.94 प्रतिशत पर

  सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्तिगत आयकर 2014-15 में 2.11 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 2.94 प्रतिशत पर पहुंच गया. यह बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सीबीडीटी की तरफ से कर आधार बढ़ाने को लेकर उठाये गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी गई.

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  बजट 23-24 : व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये की जाए, एसोचैम ने की मांग

  आगामी बजट 23-24 में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. उद्योग मंडल एसोचैम ने इस बात की पैरोकारी करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा. इस समय सामान्य रूप से 2.5 लाख रुपये तक आय की अधिकतम सीमा पर कोई आयकर नहीं लगता है.

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  बजट 2022-23 : वित्‍त मंत्री का विभिन्‍न पक्षों के साथ मंथन का दौर खत्‍म, सोमवार को अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियों को लेकर विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें पूरी कर ली हैं. इसमें व्यक्तिगत आयकर में कटौती, रोजगार सृजन के लिये कार्यक्रम तैयार करने, अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर खर्च बढ़ाने तथा कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं.

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  GST कानून को अपराध मुक्त किया जाए, व्यक्तिगत आयकर दरें घटाई जाएं: CII

  उद्योग मंडल के अध्यक्ष संजीव बजाज ने कहा कि सरकार को सुधार के अगले चरण में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कटौती करने पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर खर्च करने योग्य आय बढ़ेगी जिससे मांग चक्र में तेजी आएगी. 

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  वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 31 दिसंबर तक 4.84 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल

  आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने में कमी आई है, जबकि व्यवसायों तथा ट्रस्ट के रिटर्न बढ़े हैं. कुल 2.65 करोड़ आईटीआर-1 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल हुए, जबकि इससे पिछले साल 31 अगस्त 2019 तक यह आंकड़ा 3.09 करोड़ था.