वेतन भुगतान कानून

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  55 लाख IT प्रोफेशनल्‍स के लिए गुड न्‍यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्‍युटी, इंश्‍योरेंस... नए लेबर कोड में क्‍या-क्‍या बदला?

  नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर. 

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  उत्तर प्रदेश में 4 दशक पुरानी परंपरा होगी खत्म, अब CM और सभी मंत्री अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री अपने आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981’ के अन्तर्गत सभी मंत्रियों के आयकर बिल का भुगतान अभी तक राज्य सरकार के कोष से किया जाता रहा है.

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  यूपी के मुख्‍यमंत्री और मंत्री करीब 4 दशक से नहीं भर रहे इनकम टैक्‍स, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान...

  Income tax for UP ministers: उत्तर प्रदेश में लगभग चार दशक पुराना एक कानून मंत्रियों के आयकर का भुगतान राजकोष से सुनिश्चित करता है, हालांकि राजनेता इसके बारे में जानकारी नहीं होने की बात करते हैं. उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते एवं विविध कानून 1981 जब बना था, विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे. इस कानून ने अब तक 19 मुख्यमंत्रियों और लगभग 1000 मंत्रियों को लाभ पहुंचाया है, हालांकि कुछ मंत्रियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है.

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  पुरुषों और महिलाओं को एक समान वेतन के लिए कानून ला रहा है ये देश

  आइसलैंड की संसद ने एक विधेयक पेश किया है, जिसके तहत सार्वजनिक एवं निजी उद्यमों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों को समान वेतन दे रहे हैं. दुनिया में यह अपनी तरह का पहला विधेयक है. सामाजिक मामले एवं समानता मंत्री थोर्स्टिन विगलुंडसन ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, विधेयक के तहत 25 या इससे अधिक कर्मचारी रखने वाली कपंनियों और संस्थानों को अब एक समान वेतन भुगतान का प्रमाणपत्र देना होगा.

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  टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला

  प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है.

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  अब कंपनियों को चैक और ई-मोड से देनी होगी सैलरी, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट की मंजूरी मिली

  केंद्र ने बुधवार को वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे.

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  इलेक्ट्रानिक माध्यमों, चैक के जरिये वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

  नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.

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  कैशलेस वेतन भुगतान को अनिवार्य बनाने के लिए अध्यादेश का सहारा ले सकती है सरकार

  नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश ला सकती है. इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा.