विमानन शुल्क

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  हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! IndiGo के इस फैसले से सस्ता होगा टिकट

  ईंधन किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इंडिगो ने पिछले साल एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए ईंधन शुल्क लगाने की घोषणा की थी. यह कदम उठाने वाली वह पहली विमानन कंपनी थी.

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  एयरलाइन उद्योग पर कर नहीं लगता, ऐसा सोचना गलत है: आईएटीए

  अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र पर कर नहीं लगने की दलीलों को खारिज करते हुए अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) ने कहा है कि करीब सात अरब अंतरराष्ट्रीय उड़ान टिकटों के विश्लेषण से पता चलता है कि एयरलाइन कंपनियों ने कर और शुल्क में 380 अरब डॉलर का भुगतान किया है. आईएटीए 300 से अधिक एयरलाइंस का समूह है. इनमें भारतीय विमानन कंपनियां भी शामिल हैं.

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  दिल्ली के बाहर रहते हैं और मतदान करना चाहते हैं तो इस एयरलाइन्स ने दिया फ्री ऑफर, ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने सोमवार को कहा कि वह आठ फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे कुछ लोगों को ‘‘सैकड़ों फ्री टिकट’ देगी. कंपनी का कहना है कि इन यात्रियों को बेस किराया नहीं देना होगा, उन्हें सिर्फ कर और अन्य उपकर देने होंगे. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि लोगों को इन टिकटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उनका चुनाव कंपनी का आंतरिक पैनल करेगा. चुने गए यात्रियों को सभी कर, उपकर, लेवी और अन्य शुल्क देने होंगे.

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  इंडिगो ने नए शुल्क लगाए तो रेलवे ने चुटकी लेकर किया यात्रियों का स्वागत

  भारतीय रेलवे ने इंडिगो एयरलाइन को उसके एक फैसले को लेकर निशाना बनाया. रेलवे ने विमानन कंपनी इंडिगो के ‘वेब चेक इन’ पर ग्राहकों से शुल्क वसूलने के फैसले पर सोमवार को चुटकी ली. रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, "उड़ान पर वेब-चेक इन के लिए शुल्क क्यों ... जबकि आप गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन ले सकते हैं.’’

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  यात्रियों की नाराजगी बढ़ने पर इंडिगो की सफाई, वेब सीट बुकिंग पर लगेगा पैसा, न कि वेब चेक-इन पर

  वेब-चेक पर हर सीट के लिए शुल्क वसूलने के एयरलाइंस कंपनियों के निर्णय की सरकार समीक्षा कर रही है. नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह देखेगी कि कंपनियों का यह फैसला मौजूदा नियमों के अनुरूप है या नहीं.

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  महाराष्ट्र में दलित प्रदर्शन : एयरलाइन कंपनियों ने टिकट रद्द कराने का शुल्क किया माफ

  महाराष्ट्र जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है. इसी बीच एयर इंडिया सहित घरेलू विमानन कंपनियों ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में जारी हिंसा के मद्देनजर टिकट रद्द करने का शुल्क माफ कर दिया है. 

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  हवाई अड्डा शुल्क में कटौती से घरेलू विमान यात्रियों को मिलेगी राहत

  घरेलू विमान यात्रियों को अब अगले महीने से हवाई अड्डे पर कम भुगतान करना होगा. विशेषरूप से गैर महानगर शहरों के यात्रियों को. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुछ हवाई अड्डा शुल्कों को पिछले साल दिसंबर के स्तर पर लाने का फैसला किया है.

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  टिकट रद्द कराने पर टैक्स, शुल्क वापस नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : नागर विमानन मंत्री

  नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने विमानन कंपनियों और यात्रा पोर्टलों को टिकट रद्द कराने की स्थिति में यात्रियों को कर और शुल्क की वापसी नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है. 

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  उड़ान स्कीम (UDAN Scheme): सरकार ने किराये घटाए, एकसमान शुल्क 5000 रुपये किया

  नागर विमानन महानिदेशालय ने पिछले हफ्ते एक परिपत्र में कहा था कि संशोधित शुल्क एक जून से लिया जाएगा.

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  लेनदेन शुल्क : NCDRC ने स्पाइसजेट को दो ग्राहकों को 50,000 रुपये देने का आदेश दिया

  लेनदेन शुल्क पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं डीजीसीए के परिपत्र के बाजवूद यह शुल्क वसूलने के मामले में शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने स्पाइसजेट को दो लोगों को करीब 50,000 रुपये देने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने विमानन कंपनी को आदेश दिया है कि वह राजस्थान निवासियों सुजाता चौधरी को 25,125 रुपये और संजय राहर को 25,125 रुपये दे.