पदोन्नति में आरक्षण
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बिहार सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में SC से जल्द सुनवाई की मांग की
- Monday August 21, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17 से 18 हजार पद खाली हैं.
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छत्तीसगढ़ सरकार को नौकरी में 58% आरक्षण देने के केस में SC से बड़ी राहत
- Monday May 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को 58% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देकर अंतरिम राहत दी.
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छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में मिलेगा 58 फीसदी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
- Monday May 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज सोनी
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में फिलहाल 58% आरक्षण (Reservation) के तहत नियुक्ति और पदोन्नति होती रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण पर रोक को रद्द कर दिया है.
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हरियाणा के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन : मनोहर लाल खट्टर
- Saturday February 4, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके तीन महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा. खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.
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अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए तीन महीने में चिह्नित होंगे पद : खट्टर
- Friday February 3, 2023
- Reported by: भाषा
मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर दी जाने वाली छूट भी 10 प्रतिशत से बढ़कार 20 प्रतिशत करने की घोषणा की.
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राजस्थान सरकार और गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को भी होगी बातचीत
- Tuesday November 29, 2022
- Reported by: भाषा
अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के तहत आने वाले गुर्जर सहित पांच समुदाय के लोग नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति और नौकरियों में पदोन्नति से संबंधित मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं.
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SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
- Friday January 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
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सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
- Thursday January 27, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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प्रमोशन में आरक्षण मामला: SC ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता संबंधी डेटा पेश करने के केंद्र को दिए निर्देश
- Tuesday October 5, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए SC की बेंच ने कहा कि वह एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.
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दिव्यांगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश 4 महीने में हों जारी : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को 4 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotions) लागू करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर ये निर्देश जारी किया गया है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
- Tuesday September 14, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- केंद्र के फैसलों से अविश्वास का माहौल बढ़ रहा
- Monday February 17, 2020
- Reported by: भाषा
उन्होंने कहा कि केंद्र में मौजूद लोगों के इरादे स्पष्ट नहीं है जिससे उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा कि देश कहां जा रहा है. गहलोत ने यहां चल रहे एक धरने को संबोधित करते हुए यह बात कही. यह धरना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले कि राज्य नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है की, पृष्ठभूमि में चल रहा है.
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यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया ने की पार्टी बनाने की घोषणा, आयोग को भेजे तीन नाम
- Friday November 16, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ( Mla Raja Bhaiya) ने शुक्रवार को लखनऊ में अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा कर दी. इस दौरान उन्होंने एससी/एसटी कानून और पदोन्नति में आरक्षण के विरोध को पार्टी का मुख्य मुद्दा बताया. कहा कि उनकी पार्टी का नाम जनसत्ता पार्टी (Jansatta Party) हो सकता है.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण : संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित
- Thursday August 30, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.
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SC में केन्द्र सरकार ने कहा, क्रीमी लेयर को प्रमोशन के आरक्षण के लाभ से नहीं किया जा सकता वंचित
- Thursday August 16, 2018
- भाषा
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अब भी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच न्यायाधीशों वाली और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सूचित किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है.
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बिहार सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण मामले में SC से जल्द सुनवाई की मांग की
- Monday August 21, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होने के चलते बिहार सरकार के 17 से 18 हजार पद खाली हैं.
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छत्तीसगढ़ सरकार को नौकरी में 58% आरक्षण देने के केस में SC से बड़ी राहत
- Monday May 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को 58% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देकर अंतरिम राहत दी.
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छत्तीसगढ़ में भर्ती, प्रमोशन और एडमिशन में मिलेगा 58 फीसदी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
- Monday May 1, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पंकज सोनी
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में फिलहाल 58% आरक्षण (Reservation) के तहत नियुक्ति और पदोन्नति होती रहेंगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 58% आरक्षण पर रोक को रद्द कर दिया है.
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हरियाणा के SC कर्मचारियों को प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन : मनोहर लाल खट्टर
- Saturday February 4, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके तीन महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा. खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.
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अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण के लिए तीन महीने में चिह्नित होंगे पद : खट्टर
- Friday February 3, 2023
- Reported by: भाषा
मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर दी जाने वाली छूट भी 10 प्रतिशत से बढ़कार 20 प्रतिशत करने की घोषणा की.
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राजस्थान सरकार और गुर्जर समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के बीच बुधवार को भी होगी बातचीत
- Tuesday November 29, 2022
- Reported by: भाषा
अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के तहत आने वाले गुर्जर सहित पांच समुदाय के लोग नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण, छात्रों को छात्रवृत्ति और नौकरियों में पदोन्नति से संबंधित मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे हैं.
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SC ने साफ किया SC-ST को पदोन्नति में आरक्षण देने के पिछले फैसलों में तय किए गए पैमाने हल्के नहीं होंगे
- Friday January 28, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने माना है कि हम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकते. राज्य SC- ST प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं.
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सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा या नहीं, शुक्रवार को होगा फैसला
- Thursday January 27, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अमनप्रीत कौर
26 अक्तूबर 2021 को बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों के लिए उपस्थित अन्य वरिष्ठ वकीलों सहित सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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प्रमोशन में आरक्षण मामला: SC ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता संबंधी डेटा पेश करने के केंद्र को दिए निर्देश
- Tuesday October 5, 2021
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव
सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए SC की बेंच ने कहा कि वह एक विवादास्पद मुद्दे पर फैसला करेगा कि आरक्षण अनुपात पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए या नहीं.
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दिव्यांगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण लागू करने के निर्देश 4 महीने में हों जारी : सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 28, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र को 4 महीने के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotions) लागू करने के निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है. अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केंद्र द्वारा दायर आवेदन पर ये निर्देश जारी किया गया है.
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पदोन्नति में आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट राज्यवार मामलों की सुनवाई करेगा, लाखों पदों पर नहीं हो पा रहीं नियुक्तियां
- Tuesday September 14, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
Reservation in Promotion : सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की वजह ये लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं. हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद रिक्त पड़े हैं.इसलिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ेपन को मापने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आवश्यकता है.
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राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा- केंद्र के फैसलों से अविश्वास का माहौल बढ़ रहा
- Monday February 17, 2020
- Reported by: भाषा
उन्होंने कहा कि केंद्र में मौजूद लोगों के इरादे स्पष्ट नहीं है जिससे उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा कि देश कहां जा रहा है. गहलोत ने यहां चल रहे एक धरने को संबोधित करते हुए यह बात कही. यह धरना सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले कि राज्य नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है की, पृष्ठभूमि में चल रहा है.
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यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया ने की पार्टी बनाने की घोषणा, आयोग को भेजे तीन नाम
- Friday November 16, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ( Mla Raja Bhaiya) ने शुक्रवार को लखनऊ में अपनी नई पार्टी की औपचारिक घोषणा कर दी. इस दौरान उन्होंने एससी/एसटी कानून और पदोन्नति में आरक्षण के विरोध को पार्टी का मुख्य मुद्दा बताया. कहा कि उनकी पार्टी का नाम जनसत्ता पार्टी (Jansatta Party) हो सकता है.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण : संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित
- Thursday August 30, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.
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SC में केन्द्र सरकार ने कहा, क्रीमी लेयर को प्रमोशन के आरक्षण के लाभ से नहीं किया जा सकता वंचित
- Thursday August 16, 2018
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शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जाति और पिछड़ेपन का ठप्पा अब भी समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच न्यायाधीशों वाली और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को सूचित किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं है जो यह कहता हो कि एससी/एसटी समुदाय के समृद्ध लोगों को क्रीमी लेयर सिद्धांत के आधार पर आरक्षण का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है.
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