ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी
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फ्लैट खरीदने वालों से करें सहयोग... सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को दिया आदेश
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, अदालत इस बात से खुश नहीं है कि प्राधिकरण मृत परियोजना को पुनर्जीवित करने में सहयोग नहीं कर रहा है. जहां घर खरीदारों को बिल्डर द्वारा धोखा दिया गया है, जो दशकों पहले गायब हो गया है.
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ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच बसेगा 'नया शहर', जानें- क्यों पड़ी इसकी जरूरत और कब पूरा होगा काम?
Ground Report: ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच 80 गांव की जमीन पर बसने वाले शहर को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाएगा. ए शहर को बसाने के लिए 21,000 हेक्टेअर जमीन भी अलॉट कर दी गई है.
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यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी
यमुना प्राधिकरण ने उद्यमियों को औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है. अभी तक यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लागू थे. अब यमुना प्राधिकरण में भी ये नियम लागू हो गए हैं. इससे यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने फैसला लिया है.
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जेपी ग्रुप को बड़ा झटका, रद्द हुआ जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द
बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द कर दिया. यह फैसला शनिवार को प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक में लिया गया. जेपी एसोसिएट्स पर प्राधिकरण सहित विभिन्न खरीदारों का 864 करोड़ रुपये बकाया है.
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आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 7.16 करोड़ रुपये का फंड रिलीज करें
नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि वो फ्लैटों का पंजीकरण करें नहीं तो दोषी अफसरों को जेल भेज दिया जाएगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर को इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है. साथ ही कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी.
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पीएम मोदी ने कहा- यहां आप मोदी-मोदी कर रहे हैं, वहां लोगों की नींद हराम हो रही है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे भी कोई दिन थे, जब नोएडा-ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले खेल से होती थी, मगर अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान विकासीय परियोजनाओं से हो रही है.
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अब नोएडा से लखनऊ का सफर जेब पर पड़ेगा भारी, लगेगा 985 रुपये टोल
यमुना एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के जरिए लखनऊ तक का सफर करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. 15 जनवरी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी. हालांकि आगरा से लखनऊ तक की यात्रा करने वालों को कितना टोल देना पड़ेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि यह यह रकम 570 रुपये होगी.
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आय से अधिक संपत्ति :नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उनके परिवार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उनके परिवार के खिलाफ ग़ाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
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योगी सरकार का फैसला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेसवे का सीएजी ऑडिट होगा
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा ने सीएजी की अकाउंटेंट जनरल विनीता मिश्रा को पत्र लिखकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम की भी सीएजी जांच कराने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी है.
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नोएडा अथॉरिटी ने दो मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी
नोएडा प्राधिकार बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए ताइवान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को 210 एकड़ भूमि आवंटित करने के साथ ही 6,710 करोड़ रुपये मूल्य की दो मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
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1,000 करोड़ का इंजीनियर? कौन है वाईएस...
आयकर विभाग की 130 लोगों की टीम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 20 ठिकानों पर छापेमारी की, तो धीरे-धीरे इनकी अकूत संपत्ति के राज खुलने लगे।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को ज्ञापन सौंपने को कहा
प्राधिकरण के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे नोएडा एक्सटेंशन में किसानों के साथ संपर्क में हैं और जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा।
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ग्रेटर नोएडा में जमीन का आवंटन रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरजपुर, शाहबेरी व गुलिस्तानपुर की जमीन लेने में कानून की अनदेखी हुई। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया।
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फ्लैट खरीदने वालों से करें सहयोग... सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को दिया आदेश
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, अदालत इस बात से खुश नहीं है कि प्राधिकरण मृत परियोजना को पुनर्जीवित करने में सहयोग नहीं कर रहा है. जहां घर खरीदारों को बिल्डर द्वारा धोखा दिया गया है, जो दशकों पहले गायब हो गया है.
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ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच बसेगा 'नया शहर', जानें- क्यों पड़ी इसकी जरूरत और कब पूरा होगा काम?
Ground Report: ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच 80 गांव की जमीन पर बसने वाले शहर को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाएगा. ए शहर को बसाने के लिए 21,000 हेक्टेअर जमीन भी अलॉट कर दी गई है.
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यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी
यमुना प्राधिकरण ने उद्यमियों को औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है. अभी तक यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लागू थे. अब यमुना प्राधिकरण में भी ये नियम लागू हो गए हैं. इससे यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने फैसला लिया है.
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जेपी ग्रुप को बड़ा झटका, रद्द हुआ जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द
बकाया राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने जेपी स्पोर्ट्स सिटी का आवंटन रद्द कर दिया. यह फैसला शनिवार को प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक में लिया गया. जेपी एसोसिएट्स पर प्राधिकरण सहित विभिन्न खरीदारों का 864 करोड़ रुपये बकाया है.
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आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश- प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए 7.16 करोड़ रुपये का फंड रिलीज करें
नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है. 11 सितबंर को मामले की अगली सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कहा था कि वो फ्लैटों का पंजीकरण करें नहीं तो दोषी अफसरों को जेल भेज दिया जाएगा. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली मामले के लिए उन्होंने स्पेशल सेल बनाया है. साथ ही कुछ ऑफिसर को इसी काम के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है. साथ ही कोर्ट को भरोसा दिलाया गया कि कोर्ट के आदेश के पालन में बिल्कुल देरी नहीं होगी.
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पीएम मोदी ने कहा- यहां आप मोदी-मोदी कर रहे हैं, वहां लोगों की नींद हराम हो रही है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे भी कोई दिन थे, जब नोएडा-ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले खेल से होती थी, मगर अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान विकासीय परियोजनाओं से हो रही है.
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अब नोएडा से लखनऊ का सफर जेब पर पड़ेगा भारी, लगेगा 985 रुपये टोल
यमुना एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के जरिए लखनऊ तक का सफर करने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. 15 जनवरी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी. हालांकि आगरा से लखनऊ तक की यात्रा करने वालों को कितना टोल देना पड़ेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि यह यह रकम 570 रुपये होगी.
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आय से अधिक संपत्ति :नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उनके परिवार के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और उनके परिवार के खिलाफ ग़ाज़ियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
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योगी सरकार का फैसला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेसवे का सीएजी ऑडिट होगा
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक सिन्हा ने सीएजी की अकाउंटेंट जनरल विनीता मिश्रा को पत्र लिखकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम की भी सीएजी जांच कराने के सरकार के निर्णय की जानकारी दी है.
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नोएडा अथॉरिटी ने दो मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी
नोएडा प्राधिकार बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए ताइवान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को 210 एकड़ भूमि आवंटित करने के साथ ही 6,710 करोड़ रुपये मूल्य की दो मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
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1,000 करोड़ का इंजीनियर? कौन है वाईएस...
आयकर विभाग की 130 लोगों की टीम ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 20 ठिकानों पर छापेमारी की, तो धीरे-धीरे इनकी अकूत संपत्ति के राज खुलने लगे।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को ज्ञापन सौंपने को कहा
प्राधिकरण के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे नोएडा एक्सटेंशन में किसानों के साथ संपर्क में हैं और जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा।
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ग्रेटर नोएडा में जमीन का आवंटन रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरजपुर, शाहबेरी व गुलिस्तानपुर की जमीन लेने में कानून की अनदेखी हुई। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर 10 लाख का जुर्माना लगाया।
