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"क्या बदलाव है! बिजनेस ऐसा होना चाहिए": Airtel चीफ सुनील मित्तल ने की 'Ease of Doing Business' की तारीफ
- Thursday August 18, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Airtel 5G: एयरटेल ने बुधवार को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए चार सालों की किस्त की रकम एक बार में ही चुका दी थी. इसके बाद कंपनी को कुछ ही घंटों के भीतर स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र भी मिल गया. इसे लेकर कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इतनी तेजी से चल रही प्रकिया और 'ease of doing business' की तारीफ की.
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ndtv.in
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एयरटेल चीफ सुनील मित्तल ने कहा- 'स्टार्ट-अप पहल देश के लिए नई आशा'
- Sunday February 7, 2016
- Edited by: IANS
स्टार्ट-अप इंडिया पहल से युवाओं को मजबूत भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। यह बात भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक व चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने शनिवार को यहां कही।
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ndtv.in
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तो इस वजह से एयरटेल चीफ सुनील मित्तल अपनी सैलरी में करेंगे पांच करोड़ रुपये की कटौती
- Friday November 27, 2015
- Edited by: Bhasha
भारती एंटरप्राइजेज ने एक कानूनी सहायता सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत पहली बार मामूली अपराधों में जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को कानूनी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
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"क्या बदलाव है! बिजनेस ऐसा होना चाहिए": Airtel चीफ सुनील मित्तल ने की 'Ease of Doing Business' की तारीफ
- Thursday August 18, 2022
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Airtel 5G: एयरटेल ने बुधवार को स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए चार सालों की किस्त की रकम एक बार में ही चुका दी थी. इसके बाद कंपनी को कुछ ही घंटों के भीतर स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र भी मिल गया. इसे लेकर कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन सुनील मित्तल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने इतनी तेजी से चल रही प्रकिया और 'ease of doing business' की तारीफ की.
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एयरटेल चीफ सुनील मित्तल ने कहा- 'स्टार्ट-अप पहल देश के लिए नई आशा'
- Sunday February 7, 2016
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स्टार्ट-अप इंडिया पहल से युवाओं को मजबूत भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। यह बात भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक व चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने शनिवार को यहां कही।
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तो इस वजह से एयरटेल चीफ सुनील मित्तल अपनी सैलरी में करेंगे पांच करोड़ रुपये की कटौती
- Friday November 27, 2015
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भारती एंटरप्राइजेज ने एक कानूनी सहायता सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत पहली बार मामूली अपराधों में जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को कानूनी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
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