एफआईपीबी मंजूरी

• 

  राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तिहाड़ जेल में पी. चिदंबरम से की मुलाकात

  पार्टी नेताओं के अनुसार, विभिन्न बीमारियों से पीड़ित चिदंबरम का पिछले तीन महीनों में लगभग 10 किलोग्राम वजन कम हो गया है. वित्त मंत्री के कार्यकाल के दौरान चिदंबरम द्वारा आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी देने में कथित अनियमितता के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रही है.

• 

  इंद्राणी मुखर्जी का सरकारी गवाह बनना चिदंबरम को पड़ा भारी, उसी के बयान पर दर्ज हुआ केस- सूत्र

  इंद्राणी मुखर्जी ने अपने बयाने में कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने कबूल कर ली थी.

• 

  चिदंबरम को जिस मामले में किया गया अरेस्ट, उसमें उनके बेटे को भी जाना पड़ा था जेल, जानें- क्या है INX मीडिया केस

  कार्ति की गिरफ्तारी इंद्राणी द्वारा ईडी को दिये गए बयान के आधार पर हुई थी. उसने कहा था कि एफआईपीबी मंजूरी में हुए उल्लंघन को कथित तौर पर रफा-दफा करने के लिये 10 लाख डॉलर की कार्ति की मांग को दंपति ने स्वीकार कर लिया था. इंद्राणी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व निदेशक है. इंद्राणी 11 जुलाई को सीबीआई मामले में इकबालिया गवाह बन गई थी. पीटर मुखर्जी और इंद्राणी का नाम आईएनएक्स मीडिया द्वारा प्राप्त धन के लिये 2007 में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अवैध तरीके से मंजूरी हासिल करने से संबंधित मामले में सामने आया था.

• 

  पूर्व मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ क्या है INX Media Case, जानिए- मामले में कब क्या हुआ

  दिल्ली हाई कोर्ट के जज सुनील गौड़ ने आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. इसके बाद पी चिदंबरम की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई वर्ष 2006 के एयरसेल-मैक्सिम समझौते में एफआईपीबी मंजूरी देने में कथित अनियमितता की भी जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस संबंध में धन शोधन के मामले की जांच कर रहा है. इस केस में पिछले साल पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था. वे 23 दिनों तक हिरासत में रहे थे. चिदंबरम पर हवाई जहाज की खरीद और एयरसेल के मामले में अलग-अलग केस हैं.

• 

  INX Media Case: HC से झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पी. चिदम्‍बरम, लटकी गिरफ्तारी की तलवार

  दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि आईएनक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई. उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिसे समय समय पर बढ़ाया गया.

• 

  एयरसेल-मैक्सिस डील : चिंदबरम बोले- 'किसी अपराध का आरोप नहीं, कोई FIR नहीं, फिलहाल जांच'

  एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई पूछताछ के बाद पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि कोई प्राथमिकी नहीं है, किसी अपराध का आरोप नहीं है, फिलहाल एक जांच चल रही है. चिदंबरम ने ट्वीट किया, 'ईडी के सामने पेश हुआ. सवाल वही थे, जो फाइल में पहले से दर्ज हैं. इसलिए जवाब भी वही थे, जो फाइल में दर्ज हैं.'

• 

  एयरसेल-मैक्सिस पीएमएलए मामले में कार्ति से दस घंटे पूछताछ

  प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति से आज एयरसेल मैक्सिस से जुड़े कथित धनशोधन मामले में लगभग 10 घंटे पूछताछ की. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में निदेशालय (ईडी) ने पहली बार कार्ति से पूछताछ की है. यह मामला 2006 में उनके पिता द्वारा दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी से जुड़ा है. कार्ति ने इससे पहले निदेशालय द्वारा जारी सम्मन को अदालत में चुनौती दी थी.

• 

  ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस पीएमएलए मामले में कार्ति चिदंबरम से की दस घंटे पूछताछ

  गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 12 मार्च को सीबीआई व ईडी से कहा था कि वे 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामलों में जांच छह महीने में पूरी कर लें. खास बात यह है कि ईडी को संदेह है कि एफआईपीबी की मंजूरी के बाद एयरसेल टेलीवेंचर्स लिमिटेड ने एएससीपीएल को कथित तौर पर 26 लाख रुपये का भुगतान किया गया है.

• 

  कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत मांगी

  आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर किए जाने के कुछ घंटे बाद कार्ति चिदंबरम ने शहर की एक अदालत में टू-जी स्पेक्ट्रम मामलों से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मुद्दे में एक कंपनी को एफआईपीबी मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर कीं.

• 

  आईएनएक्स मीडिया के FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का मामला, सीबीआई के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम

  पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को मिली मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए.

• 

  कीर्ति चिंदबरम ने सीबीआई छापेमारी को लेकर कहा- यह राजनीतिक द्वेष का नतीजा

  कार्ति मीडिया कंपनी आईएनएक्स को कथित आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए एफआईपीबी से मिली मंजूरी के मामले में सीबीआई द्वारा आरोपियों में उनका नाम शुमार किए जाने और इस संबंध में उनके घर और अन्य परिसरों पर एजेंसी के छापों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे.

• कांग्रेस ने चिदंबरम से पूछताछ करने के सीबीआई के फैसले को तवज्जो नहीं दिया

  कांग्रेस ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम द्वारा एफआईपीबी मंजूरी दिए जाने की जांच करने के सीबीआई के फैसले और सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में उनकी पत्नी नलिनी से पूछताछ करने से संबंधित सवालों को तवज्जो नहीं देने की कोशिश की।

• एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ : चिदंबरम

  सीबीआई तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की ओर से 2006 में एयरसेल-मैक्सिस करार को एफआईपीबी की मंजूरी दिए जाने की परिस्थितियों की जांच करेगी। वहीं चिदंबरम ने आज कहा कि इसमें किसी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया था।

• टाटा-सिंगापुर एयरलाइंस उपक्रम को सरकार की मंजूरी

  विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने दोनों कंपनियों की नई दिल्ली में पूर्ण सेवा विमानन कंपनी स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

• जेट-एतिहाद सौदे को निवेश बोर्ड की मंजूरी मिली

  विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने सोमवार को जेट एयरवेज में अबू धाबी की विमानन कंपनी एतिहाद एयरवेज को 24 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को फैसला लेना है।