उद्योग मंडल

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  भारत और ग्रीस के बीच व्यापार 2030 तक पांच अरब डॉलर होने की उम्मीदः पीएचडी चैंबर

  India-Greece Trade: उद्योग मंडल ने कहा कि भारत और ग्रीस के बीच व्यापार का बढ़ना तय है. इसके हर पांच साल में दोगुना होने का अनुमान है.

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  आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.5 से आठ प्रतिशत रहेगी : फिक्की अध्यक्ष

  उल्लेखनीय है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत रही है. वहीं दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर में यह 7.6 प्रतिशत रही. इस हिसाब से पहली छमाही में वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही.

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  स्टार्टअप कंपनियां विदेशों में आईटी सेवाओं के निर्यात के बारे में विचार करें : पेटीएम संस्थापक

  डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा ने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों की देश के ध्वज को विदेशों तक ले जाने की जिम्मेदारी बनती है. शर्मा ने उद्योग मंडल पीएचडी-सीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा कि परिपक्व हो चुकीं स्टार्टअप कंपनियों को अब विदेशों में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं का निर्यात करने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए.

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  2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 40 ट्रिलियन डॉलर तक होगा : सीआईआई अध्यक्ष आर दिनेश

  उद्योग मंडल सीआईआई नवनियुक्त अध्यक्ष आर दिनेश ने कहा कि हमारा अनुमान है मौजूदा वित्तीय साल 2023-24 में आर्थिक विकास दर 6.5% से 6.7% रहेगी. कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आकलन है कि अगले 5 से 10 साल भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सालाना 7.5 फ़ीसदी से ज्यादा रह सकती है.

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  छोटे आकार की पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने पर कर रहे हैं विचार: हरदीप सिंह पुरी

  पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 45 करोड़ टन सालाना रिफाइनरी क्षमता हासिल करने के लिये छोटे आकार की पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने पर विचार किया जा रहा है. उद्योग मंडल इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि छोटी रिफाइनरियों के लिये चीजें आसान होती हैं. इसमें जमीन अधिग्रहण समेत अन्य बाधाएं नहीं होती.

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  फिक्की के अध्यक्ष ने कहा, भारत के बिना वृद्धि के बारे में नहीं सोच सकती कोई वैश्विक कंपनियां

  सरकार द्वारा किए गए सुधारों और देश में कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के प्रयासों के बीच भारत एक अवसरों की भूमि के रूप में उभरा है. उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने यह बात कही है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज जहां है, उसके कुछ कुछ कारक हैं. इनमें एक वजह यह है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत में सुधार जारी रहे.

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  जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को पांच साल में घटाकर 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रहा केंद्र : शाह

  केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13 प्रतिशत से कम करके 7.5 प्रतिशत पर लाने के लिए काम कर रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए मंगलवार को यह बात कही. इसमें, शाह ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13 प्रतिशत है जबकि बाकी की दुनिया में यह आठ प्रतिशत है. इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना कठिन हो जाता है.

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  रिलायंस रिटेल के निदेशक ने कहा, भारत का खुदरा उद्योग 2032 तक दो लाख करोड़ डॉलर का होगा

  भारत के खुदरा उद्योग की वृद्धि की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है और इसके 2032 तक दो लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा छूने की उम्मीद है. यह अनुमान रिलायंस रिटेल के निदेशक सुब्रमण्यम वी ने लगाया है. उन्होंने कहा कि भारतीय खुदरा उद्योग के 2022 में 844 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जिसमें असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 87 प्रतिशत का रहेगा. यहां उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुब्रमण्यम ने कहा, “खुदरा बाजार 10 प्रतिशत सालाना वृद्धि करते हुए 2032 में दो लाख करोड़ डॉलर का होगा. यह वृद्धि दर दुनिया के किसी भी खुदरा बाजार में सबसे ज्यादा है.”

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  राज्यों की सहमति पर जीएसटी के दायरे में लाए जा सकते हैं पेट्रोलियम उत्पाद : निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि राज्यों के सहमत होने पर पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर (GST) के तहत लाया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सदस्यों के साथ बजट पश्चात बैठक में वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर प्रावधान पहले से उपलब्ध है. मेरे पूर्ववर्ती ने इस संदर्भ में विकल्प खुला रखा है.’’

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  सरकार का आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ साल से सरकार का प्रयास आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के इरादे से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने का रहा है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के सदस्यों के साथ बजट-बाद बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया है.