आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान हुई कथित ''अनियमितताओं'' की जांच के लिए एसआईटी गठित

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में हुई कथित ''अनियमितताओं'' की विस्तृत जांच के लिए दस सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है जो विशेष तौर पर अमरावती राजधानी क्षेत्र के जमीन सौदों की जांच करेगा. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव (राजनीतिक) प्रवीण प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सीआरडीए क्षेत्र में जमीन सौदों समेत अन्य परियोजनाओं में प्रक्रियात्मक, कानूनी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मंत्रिमंडल की एक उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे.

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दो जून 2014 को आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में बांटे जाने के बाद से राज्य के विकास पर प्रभाव डालने वाली नीतियों, परियोजनाओं, कार्यक्रम संबंधी और मुख्य प्रशासनिक कदमों की समीक्षा करने के लिए वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने जून 2019 में मंत्रिमंडल की एक उपसमिति का गठन किया था.

उपसमिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राज्य विधानसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया था. इसके तहत, सरकार ने मामले की जांच विशेष एजेंसी से कराये जाने के लिए एसआईटी के गठन का फैसला किया था.

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