कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना और उनका निराकरण करना, हमेशा से सरकार का उद्देश्य रहा है. कृषि सुधार से जुड़े बिल देश में अचानक नहीं लाया गया, इस पर लंबे समय से देश में चर्चा चल रही थी

असम में तो भाजपा की सरकार पहले से ही थी और वहां पर सरकार ने अच्छा काम किया. लंबे समय के बाद असम के लोगों को इसका अहसास भी हुआ और वहां के लोगों ने भाजपा सरकार में शांति, सुरक्षा और विकास को देखा. इसलिए फिर से वहां भाजपा सरकार आएगी.

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने वर्ष 2022 तक देश के सभी आवासहीन परिवारों को मकान देने का वादा किया है और इसके लिए हमने 2.95 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य रखा है.

मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा, “इन बेचारों की स्थिति आप देखिए. वे लोग जो चीज (फसल) उपजाते हैं, उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं, उनके दाम बढ़ते जाते हैं. उन्हें तो पता भी नहीं है कि वे गरीब कैसे होते जा रहे हैं. वे जब (बीज की) बुवाई करते हैं, तब दाम कुछ होता है और जब फसल काटते हैं तब वह 300 रुपये कम हो जाता है.” नये कृषि कानूनों को सही ठहराने के लिए भाजपा द्वारा दी जा रही दलील पर तंज करते हुए मलिक ने कहा, “बहुत शोर भी मचाया गया कि किसान दूसरी जगह कहीं भी (फसल) बेच सकते हैं. वह तो 15 साल पुराना कानून है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा के किसान जब गेहूं लेकर पलवल जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो जाता है. सोनीपत का किसान जब नरेला जाता है, तो उस पर लाठी चार्ज हो जाता है.”

बीकेयू नेता ने कहा, ‘‘आप ने जिस नेता (स्थानीय भाजपा सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर) को चुना है. वह अपने से जवाब नहीं दे सकते हैं. वह फाइलों के साथ वापस जाते थे और जवाब के साथ वापस आते थे.’’ टिकैत ने कहा कि लूट की सरकार अब सत्ता में आ गई है, हमें इससे सावधान रहना होगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को एक बार फिर कृषि कानून की आलोचना करने को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं वो इसके बारे में बारिकी से जानकारी नहीं जुटा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इसे त्रुटिपूर्ण न कहें, क्योंकि कोई भी इस बारे में सकारात्मक जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि इस कानून में कमी क्या है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अपना स्थान है, लेकिन क्या ये विरोध देश के नुकसान की कीमत पर किया जाना चाहिए? आज जो आंदोलन चल रहा है वह आंदोलन किस तरह से किसानों का भला कर सकता है, इस पर वे बात करने को तैयार नहीं हैं.

किसान आंदोलन की रफ्तार काफी हद तक थमती नजर आ रही है. वहीं, सरकार की ओर से भी वापस किसान प्रतिनिधियों से बातचीत के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं. ऐसे में राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों के खिलाफ रूपरेखा तैयार कर रही है.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम में कहा कि सरकार किसानों से पूरे संवेदनशीलता के साथ बात करती रही है और भारत सरकार किसानों के साथ बातचीत को हमेशा तैयार है.

हुसैन ने कहा, ‘‘अभी लोग कहते हैं कि सरकार बहुत अडिग है लेकिन सरकार तो चार कदम बढ़ी है. हमने कहा कि हम डेढ़ साल के लिये कानूनों को स्थगित करते हैं. आपसे विचार-विमर्श करके कानून बनाएंगे. अब हर चीज पर शर्तें लादने से बातचीत नहीं होती. बातचीत का मतलब होता है बातचीत. इकतरफा बातचीत को बातचीत नहीं कहते.’’  कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘जिस तरह के शब्द राहुलगांधी बोलते हैं काश वो चिंता करें कि क्या प्रधानमंत्री के लिये ऐसे शब्दों का उपयोग सही है.’’