'नरेंद्र सिंह तोमर'

भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं के किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें. जिससे कि गेहूं का अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जा सके.

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ धनबाद की निचली अदालत में चल रहे मामले को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की पीठ ने तोमर के खिलाफ निचली अदालत की सभी कार्रवाई को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि ऐसा मामला चलाने के लिए न तो पर्याप्त साक्ष्य हैं और न ही उचित प्रक्रिया अपनाई गई. नरेंद्र सिंह तोमर पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के इस मामले में निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान के खिलाफ उच्च न्यायालय में क्वैशिंग (निरस्तीकरण) याचिका दाखिल की गई थी. 

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Tomar) ने शुक्रवार को कहा कि साल भर से चल रहे कृषि विरोध के दौरान पुलिस कार्रवाई में किसी किसान की मौत नहीं हुई.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सहित अन्य मुद्दों पर विचार के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी है. लिहाजा किसानों को अब अपना आंदोलन खत्म करके घर लौट जाना चाहिए.

कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.

कैबिनेट मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने NDTV से कहा, "लोकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड डेथ के आंकड़े राज्य प्रशासन के पास भेजा जाता है और फिर वह केंद्र सरकार के पास पहुंचता है. यह डाटा गृह मंत्रालय के पास जमा होता है, इसमें आंकड़े छुपाने की बात नहीं है."

Parliament Winter Session: बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उस दिन सदन में मौजूद रहने को कहा है. राज्यसभा सांसदों को पहले ही व्हिप जारी किया जा चुका है. सूत्रों के मुताबिक सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बिल पेश करेंगे. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे और इसी मंशा से यह तीन कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन सरकार किसानों को इन कानूनों के फायदे समझाने में नाकाम रही.

नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने बढ़ते खाद संकट पर कहा कि खाद का थोड़ा सा शॉर्टेज (Shortage Of Fertilizer) है. कोशिश की जा रही है कि डीएपी की आपूर्ति ठीक से करें. साथ ही उन्‍होंने किसानों से अन्‍य विकल्‍पों पर विचार करने की भी अपील की.

कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के digitalization का जिक्र करते हुए कहा -- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) के अंतर्गत अभी तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) जमा कराए गए हैं.