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  Explainer : क्या है किसानों का 'बीज' गणित? आसान शब्दों में समझें फसलों पर MSP की ABCD

  Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?

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  MSP क्यों बन रहा सरकार और किसानों के बीच रोड़ा? कानून लाना कितनी बड़ी चुनौती

  पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना एक मुश्किल चुनौती है.

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  किसानों की मांगें माने और एमएसपी की कानूनी गारंटी दे सरकार: कांग्रेस

  खैरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मोदी सरकार ने किसान संगठनों से वादा किया था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे, तीनों काले कृषि कानून रद्द होंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमें वापस होंगे, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा व बच्चों को नौकरी देंगे, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेंगे.’’

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  MSP पर इसी सत्र में कानून लाए सरकार: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी

  मनीष तिवारी ने लोकसभा में शून्यकाल में दावा किया कि केंद्र सरकार ने विवादास्पद तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेते समय किसानों से वादा किया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा.

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  तमिलनाडु : राज्यपाल ने 10 बिल लौटाए, विधानसभा ने सभी फिर से पारित किए

  तमिलनाडु विधानसभा (Tamil Nadu Assembly) ने हाल में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए सभी 10 विधेयक शनिवार को पुन: पारित कर दिए. रवि ने 13 नवंबर को कानून, कृषि और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित यह विधेयक लौटा दिए थे, जिसके मद्देनजर विधानसभा की आहूत की गई विशेष बैठक के दौरान सदन ने इन विधेयकों को पुन: पारित किया.

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  उदारवादी नीतियां कर रहीं किसानों का नुकसान : केरल के सीएम पिनराई विजयन

  केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय कठिन समय से गुजर रहे हैं और उन्होंने इस संकट के लिए देश में लागू की जा रही नव-उदारवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया.

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  Karnataka Election 2023: राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं एचके पाटिल, गदग सीट से आजमाएंगे किस्मत

  karnataka assembly elections 2023: एचके पाटिल कर्नाटक सरकार में कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल संसाधन जैसे मंत्रालयों के मंत्री रहे हैं. इन सबके अलावा वह कानून और संसदीय व्यवस्था के भी जानकार माने जाते हैं.

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  संयुक्त किसान मोर्चा MSP की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन करेगा

  निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है.

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  "किसानों के मुद्दे पर "झूठ की राजनीति" कर रही है कांग्रेस": कृषि मंत्री

  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कांग्रेस पर किसानों के मुद्दे पर झूठ की राजनीति करने और कृषि कानूनों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है. पिछले साल किसानों के आंदोलन के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के वादे पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए तोमर ने राज्यसभा में कहा कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है.

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  कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की वर्षगांठ पर किसान यूनियन देशभर में राजभवनों तक करेंगी मार्च

  किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें लिखित में दिया था कि वह चर्चा करके फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून लाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया.

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  '10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 रु में LPG सिलेंडर...' : गुजरात में राहुल गांधी ने जनता से किए ये वादे

  राहुल गांधी ने कहा कि तीन कृषि कानून किसानों के अधिकारों को छीनने के लिए थे. नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने इन कानूनों को बाद में निरस्त कर दिया.

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  पंजाब, हरियाणा में किसानों का विरोध-प्रदर्शन, रेल सेवा प्रभावित

  किसानों ने रविवार को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया. यह धरना केंद्र सरकार की कथित ‘वादाखिलाफी’ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था.

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  8 महीनों बाद सरकार ने MSP औऱ जीरो बज़ट खेती पर कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन किसान मोर्चे की नाराजगी बदस्तूर जारी

  किसान संघर्ष समिति के ज्यादातर धड़े को इस कमेटी की कई बातों पर आपत्ति है. उनकी पहली आपत्ति इस कमेटी के अध्यक्ष संजय अग्रवाल को लेकर ही है. उनका कहना है कि पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने ही तीन कृषि कानून बनाए थे

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  भाजपा का पूर्व सहयोगी अकाली दल राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का करेगा समर्थन

  भारतीय जनता पार्टी (BJP)के पूर्व सहयोगी अकाली दल ने राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की प्रत्‍याशी द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) का समर्थन करने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि कृषि कानून के मसले पर अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना वर्षों पुराना गठबंधन खत्‍म कर लिया था और एनडीए से भी हट गया था. 

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  "अग्निपथ को भी वापस लेना ही पड़ेगा"- राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रदर्शनों के बीच योजना पर जताया विरोध

  अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा, "8 सालों से लगातार भाजपा सरकार ने ‘जय जवान, जय किसान' के मूल्यों का अपमान किया है. मैंने पहले भी कहा था कि पीएम को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे. ठीक उसी तरह उन्हें ‘माफ़ीवीर' बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और 'अग्निपथ' को वापस लेना पड़ेगा."