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  "जी राम जी" कानून लागू होने से किसी मनरेगा कर्मी की सेवा नहीं होगी प्रभावित बोले कृषि मंत्री

  कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया. वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया.

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  नई रोज़गार गारंटी योजना का बजट ₹88,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,51,282 करोड़ होगा? ग्रामीण विकास मंत्री ने रखा प्रस्ताव

  कृषि मंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब नए "विकसित भारत -जी राम जी" कानून पर राजनीति गर्माती जा रही है. पिछले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने "मनरेगा बचाओ अभियान" लांच करने का ऐलान कर दिया. 

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  मनरेगा पर सच होगी राहुल गांधी की भविष्यवाणी? CWC बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर दिया बड़ा दावा

  खरगे ने मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करने को 'गरीब विरोधी' कदम बताया और इसे दोबारा बहाल कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जैसे कृषि कानून वापस हुए, वैसे ही सरकार को मनरेगा भी वापस लाना होगा.

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  कांग्रेस ने 'जवाहर रोजगार योजना' का नाम बदला था, तो क्या नेहरू जी का अपमान हो गया : लोकसभा में ग्रामीण विकास मंत्री

  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 100 दिन की गारंटी के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दे रहे हैं नए प्रस्तावित कानून के जरिये. ये गारंटी कोरी नहीं है. इसके लिए 1.51 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.

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  दावे हैं दावों का क्या... राहुल-तेजस्वी के इन बयानों से मचा सियासी बवाल, सच्चाई भी जान लीजिए

  शनिवार का दिन विपक्ष के दो नेताओं के दावों पर केंद्रित रहा. आइए समझते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के दो दावों ने कैसे सुर्खियां पाई और फिर बेदम साबित हुई.  

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  अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र

  राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्‍हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.

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  राहुल गांधी की कृषि कानूनों को लेकर धमकी वाले दावे की रोहन जेटली ने खोली पोल

  रोहन जेटली ने कहा मैं राहुल गाधी को याद दिला दूं कि मेरे पिता का देहांत 2019 में हुआ था. कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता का स्वभाव किसी को भी विरोधी विचार के लिए धमकाना नहीं था.

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  किसान आज दिल्ली के लिए मार्च करेंगे, नोएडा पुलिस ने रास्तों पर बैरियर लगाए

  किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को नोएडा के महामाया से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है. नोएडा पुलिस ने गौतमबुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर बैरियर लगा दिए हैं और दिल्ली पुलिस व गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा सघन जांच की जा रही है. नोएडा पुलिस ने कई रूट डायवर्जन भी किए हैं.

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  मैं अपने शब्द वापस लेती हूं... कृषि कानूनों पर टिप्पणी को लेकर कंगना का यू टर्न, VIDEO जारी कर कही ये बात

  बीजेपी ने खुद को कंगना (BJP On Kangana Statement) के बयान से अलग-थलग कर लिया है. जिसके बाद कंगना को आगे आकर सफाई देनी पड़ी है. उन्होंने आज स्पष्ट किया कि ये उनके निजी विचार थे. वह पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं.

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  कंगना रनौत के 'कृषि कानून वापस लाओ' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस हमलावर, बीजेपी पर लगाया ये आरोप

  बॉलीवुड कलाकार और बीजेपी सांसद कंगना हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है. इस बार उन्होंने फिर से ऐसा बयान दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई.

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  कंगना रनौत के तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान पर बीजेपी ने दी सफाई

  बीजेपी (BJP) ने पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तीन कृषि कानूनों को वापस लागू किए जाने के बयान से का खंडन करते हुए इससे किनारा कर लिया है. बीजेपी ने इस बयान को पार्टी का नहीं बल्कि उनका व्यक्तिगत विचार बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद तीन कृषि कानूनों पर पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं.

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  भारतीय किसान संघ ने बीज के लिए कानून बनाने की मांग की, बताया किसानों को कैसे हो रहा नुकसान

  भारत की 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है. कभी रईसी की पहचान खेती आज कमजोर तबके की पहचान बन गई है. किसान संगठन इसे लेकर तरह-तरह से सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं.

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  लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच हुई तीखी नोकझोंक

  तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने आज लोकसभा में पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए. लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla)  और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई. अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में तीन कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई. स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी. यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे. 

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  Explainer : क्या है किसानों का 'बीज' गणित? आसान शब्दों में समझें फसलों पर MSP की ABCD

  Kisan Andolan For MSP Guarantee: दिल्ली मार्च के लिए निकले किसानों की प्रमुख मांग फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करवाना है. आइए जानते हैं क्या है MSP, जिसे लेकर इतना हंगाम मचा हुआ है?

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  MSP क्यों बन रहा सरकार और किसानों के बीच रोड़ा? कानून लाना कितनी बड़ी चुनौती

  पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाना एक मुश्किल चुनौती है.