राजस्थान: वसुंधरा सरकार का आखिरी बजट, किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ, कोई नया कर नहीं

जयपुर: राजस्थान सरकार ने किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण में 50 हजार रुपये तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है. इसके साथ ही राज्य में विभिन्न वर्गों को 650 करोड़ रुपये की राहत देने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज राज्य विधानसभा में 2018- 19 का बजट पेश करते हुये यह घोषणा की. बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है. मुख्यमंत्री ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, व्यापारियों सहित अन्य वर्गों को लुभाने का प्रयास किया. सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओें को 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों की देखभाल के लिये सेवाकाल में दो साल का अवकाश देने, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में बढ़ोतरी करने, स्कूल और कॉलेज को क्रमोन्नत करने, पुलिसकर्मियों के मेस भत्ते, गौशालाओं का संवर्धन करने, राजस्थान रोडवेज की बसों में 80 साल से अधिक उम्र के वृद्वजनों को मुफ्त एवं उनके साथ सहायक को पचास प्रतिशत रियायत के साथ यात्रा करने की सुविधा देने की घोषणा की है.

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वसुंधरा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4,000 रुपये, सहायिका को 3,500 रुपये और साथिनों को 3,300 रुपये का मानदेय देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने कास्टेंबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक, निरीक्षक को 2,000 रुपये प्रतिमाह मेस भत्ता देने की भी घोषणा की है. पहले यह भत्ता क्रमश: 1,600 रुपये और 1,700 रुपये था. वित्त विभाग भी संभाल रही मुख्यमंत्री ने बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 15 किलोमीटर की नयी सड़क बनाने, ग्रामीण गरीब पथ एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने, प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला के संवर्धन एवं गौसरंक्षण के लिये 50 लाख रुपये के अनुदान, उंटनी के दूध प्रसंस्करण एवं ब्रिकी के लिये जयपुर में पांच करोड़ रुपये की लागत से मिनी संयंत्र लगाने की घोषणा की है.

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मुख्यमंत्री ने लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितम्बर 2017 को बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में समस्त ब्याज एवं दंड माफी, अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 रुपये तक के कर्जे माफ करने, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन, राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिये पांच सौ करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण और खरीद पर देय मंडी शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया. वसुंधरा ने 1,000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने, 1,832 स्कूलों को क्रमोन्नत करने, 77,100 रिक्त पदों को भरने, 17 उपखंड मुख्यालयों में कॉलेज खेालने, कोटा एवं नौगांवा (अलवर) में कृषि महाविद्यालय खोलने, एससी एवं एसटी वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा दो लाख रुपये तक के बकाया ऋण एवं ब्याज को माफ करने, भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना आंरभ करने, सुंदर सिंह भंडारी ईबीसी स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की. 

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साथ ही उन्होंने 10वीं और 12वीं की विज्ञान, कला, वाणिज्य परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली प्रत्येक संवर्ग की 200...200 छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की.