(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- नए औद्योगिक सेक्टरों में कैंटीन भवन का भी निर्माण करायेगा.
- इस भवन में श्रम विभाग 10 रूपए प्रति थाली की दर पर खाना उपलब्ध करायेगा.
- उन्होंने बताया कि मजदूरों के बच्चों को रखने के लिए भी व्यवस्था की जायेगी.
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नोएडा:
नोएडा प्राधिकरण ने जल्द ही पांच एकड़ से ज्यादा के भूखंड पर अपनी अगली योजना पेश करने की बात कही है. नोएडा प्राधिकरण जल्द ही बड़े औद्योगिक भूखंड की योजना की पेशकश करेगा. यह योजना नोएडा के सेक्टर 146, 147 व 150 स्थित औद्योगिक भूखंडों लिये होगी. नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 15 दिन के अंदर नोएडा प्राधिकरण बड़े औद्योगिक भूखंडों की योजना जारी करेगा.
यह योजना सेक्टर-146, 147 व 150 में बड़े उद्योगों के लिए पांच एकड़ से ज्यादा के भूखंड की होगी. प्राधिकरण ने इससे पहले हाल ही में सेक्टर-150 में पांच एकड़ तक के 125 औद्योगिक भूखंडों की योजना जारी की है.
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उन्होंने बताया कि नए औद्योगिक सेक्टरों में प्रदूषण मानकों को पूरा करते हुये शोधन संयंत्र व प्रयोगशाला भी स्थापित की जायेगी. इसके अलावा प्राधिकरण नए औद्योगिक सेक्टरों में कैंटीन भवन का भी निर्माण करायेगा. इस भवन में श्रम विभाग 10 रूपए प्रति थाली की दर पर खाना उपलब्ध करायेगा.
उन्होंने बताया कि मजदूरों के बच्चों को रखने के लिए भी व्यवस्था की जायेगी. सीईओ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसानों को उनकी भूमि के लिये पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देना है. इस प्रक्रिया को भी नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘हमें 2003 से अधिग्रहित जमीनों का अतिरिक्त मुआवजा देना है.
VIDEO : नोएडा प्राधिकरण की होगी CAG जांच
इसे प्रति वर्ष के हिसाब से हमने देना शुरू कर दिया है. पहले वर्ष 2003 में अधिग्रहित जमीन के किसानों को मुआवजा दिया जायेगा उसके बाद क्रमशः 2004, 2005, 2006 इस तरह सभी किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जायेगा.’(इनपुट भाषा से)
यह योजना सेक्टर-146, 147 व 150 में बड़े उद्योगों के लिए पांच एकड़ से ज्यादा के भूखंड की होगी. प्राधिकरण ने इससे पहले हाल ही में सेक्टर-150 में पांच एकड़ तक के 125 औद्योगिक भूखंडों की योजना जारी की है.
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उन्होंने बताया कि नए औद्योगिक सेक्टरों में प्रदूषण मानकों को पूरा करते हुये शोधन संयंत्र व प्रयोगशाला भी स्थापित की जायेगी. इसके अलावा प्राधिकरण नए औद्योगिक सेक्टरों में कैंटीन भवन का भी निर्माण करायेगा. इस भवन में श्रम विभाग 10 रूपए प्रति थाली की दर पर खाना उपलब्ध करायेगा.
उन्होंने बताया कि मजदूरों के बच्चों को रखने के लिए भी व्यवस्था की जायेगी. सीईओ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किसानों को उनकी भूमि के लिये पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देना है. इस प्रक्रिया को भी नोएडा प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, ‘हमें 2003 से अधिग्रहित जमीनों का अतिरिक्त मुआवजा देना है.
VIDEO : नोएडा प्राधिकरण की होगी CAG जांच
इसे प्रति वर्ष के हिसाब से हमने देना शुरू कर दिया है. पहले वर्ष 2003 में अधिग्रहित जमीन के किसानों को मुआवजा दिया जायेगा उसके बाद क्रमशः 2004, 2005, 2006 इस तरह सभी किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया जायेगा.’(इनपुट भाषा से)
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