मुंबई के बहुचर्चित अंबोली हत्याकांड के अहम गवाह अविनाश सोलंकी की हत्या कर दी गई.
- अंबोली हत्याकांड के प्रमुख गवाह अविनाश सोलंकी की हत्या
- दोस्त शिवसेना कार्यकर्ता निलेश शुक्ला के गोदाम में मिला शव
- निजी रंजिश में दोस्त पर हत्या करने का शक
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मुंबई:
मुंबई के अंधेरी में अविनाश सोलंकी नामक पुलिस मुखबिर की हत्या की खबर सामने आई है. उसका शव गोदाम से बरामद हुआ. घटना के बाद से गोदाम का मालिक और अविनाश का दोस्त निलेश फरार है. जिससे शक की सुई उस पर जा रही है. निलेश उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कार्यकर्ता भी बताया जाता है.बहरहाल, पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है.
मृतक अविनाश सोलंकी उर्फ बाली अंबोली में दोहरे हत्याकांड का अहम गवाह भी था. साल 2011 में हुए इस हत्याकांड में 4 लोगों को उम्रकैद हो चुकी है.मुंबई पुलिस के मुताबिक अविनाश का शव सोमवार(20 अगस्त) को अंधेरी एमआईडीसी में अपोलो इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक गोदाम में मिला. शव क्षत-विक्षत अवस्था मे पड़ा मिला. कई जगह शरीर कटा मिला.अंदाजा लगाया जा रहा है कि धारदार हथियार से वार कर अविनाश को मौत के घाट उतारा गया.आसपास के लोगों को बदबू से भनक न लगे, इस नाते क़ातिल गोदाम का एसी चालू छोड़कर फरार हो गए.डीसीपी नवीन रेड्डी के मुताबिक संबंधित गोदाम निलेश शुक्ला नामक युवक का है, वह उत्तर प्रदेश में शिवसेना का कार्यकर्ता भी है.
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दोस्त फरारः घटना के बाद से निलेश फरार है. उसकी अविनाश से दोस्ती थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने रात में गोदाम में बैठकर शराब पी और आशंका है कि निजी रंजिश में निलेश ने अविनाश की हत्या कर दी.अविनाश पुलिस का प्रमुख मुखबिर था और पूर्व में नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार करवा चुका है. लिहाजा, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि साल 2011 की गवाही से हत्या का कोई संबंध नही है.हत्या के पीछे अवैध संबंध की बात भी सामने आ रही है.
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राष्ट्रीय सुर्खियों में था दोहरा हत्याकांडः मुंबई के अंबोली इलाके में 20 अक्टूबर 2011 को चर्चित दोहरा हत्याकांड हुआ था. जब साथ की महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर कीनन सांटोस और रुबेन फर्नांडिज की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. तब हत्या के आरोप में चार आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में 17 लोग दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे।घटना के राष्ट्रीय सुर्खियों में आने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले कर दिया था.
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