झारखंड में भूख से बच्‍ची की मौत की जांच करने पहुंची केंद्र सरकार की टीम

नई दिल्‍ली: झारखंड के सिमडेगा में भूख से हुई 11 साल की एक बच्ची की मौत के मामले की तहकीकात के लिए खाद्य मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम झारखंड पहुंच गयी है. खबरों के मुताबिक राशन दुकानदार ने परिवार के राशन कार्ड का आधार कार्ड से जुड़े ना होने की वजह से खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ता अनाज देने से मना कर दिया था.

भूख की वजह से हुई इस मौत के बाद उठे विवाद के बीच खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि खाद्य मंत्रालय की तरफ से भेजी गयी केन्द्रीय जांच टीम ये पता करेगी कि संतोषी कुमारी के मामले में गलती किस स्तर पर हुई? क्या खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो अनाज केन्द्र सरकार राज्यों को भेजती है वो पीड़ित परिवार तक पहुंचा रहा था या नहीं? अगर पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो क्या गलती राशन डीलर के स्तर पर थी या फिर प्रशासनिक स्तर पर?

ये मामला ऐसे वक्त पर सामने आया है जब भारत सरकार ये साफ कर चुकी है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सस्ता अनाज पाने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. अब कांग्रेस इस घटना के लिए झारखंड के खाद्य मंत्री का इस्तीफा मांग रही है. शुक्रवार को कांग्रेस के प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने कहा, "झारखंड में पता चला है कि 12 लाख से ज़्यादा परिवारों को आधार ना होने की वजह से सस्ता अनाज नहीं मिल रहा है... हमारी मांग की तत्काल मंत्री इस्तीफा दें."

इस विवाद के बीच ये सवाल भी उठा रहा है कि लाभार्थियों की पहचान के लिए लागू नई बायोमेट्रिक व्यवस्था की खामियों की वजह से झारखंड में लाखों गरीब परिवारों तक सस्ता अनाज नहीं पहुंच पा रहा है. सोशल एकेटिविस्ट जॉन ड्रेज़ कहते हैं, "हमारा अनुमान है कि झारखंड में 10 फीसदी राशन कार्ड रखने वाले परिवार पिछले कुछ महीनों में बायोमेट्रिक व्यवस्था की खामियों की वजह से सस्ता अनाज नहीं ले पाए हैं... किसी भी गरीब परिवार का राशन कार्ड कैंसिल करना एक आपराधिक मामला है क्योंकि वो उनकी जीविका का लाइफ-लाइन होता है."

VIDEO: सैकड़ों परिवारों को खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत नहीं मिल रहा राशन