नई दिल्ली:
ट्विटर ने भारत सरकार से कहा है कि कंपनी को अभी थोड़ा और समय चाहिए ताकि वह 28 पेजों को बंद कर सके। इन पेजों में सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक सामग्री मौजूद हैं।
कंपनी ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर सूचित किया है कि कुछ तकनीकी कारणों से उसे यह काम करने में थोड़ा समय लगेगा। गौरतलब है कि इन पेजों को बंद करने के लिए भारत सरकार ने ट्विटर से कहा है।
वहीं, ट्विटर का प्रयोग करने वाले तमाम लोगों ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया है। उनका कहना है कि सरकार इस बहाने तमाम पत्रकारों के अकाउंट बंद कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें अल जजीरा, ब्रिटेन के टेलीग्राफ और एबीसी चैनल के पत्रकार भी शामिल हैं।
इसके बाद अब #इमरजेंसी2012 और #जीओआईब्लॉक्स जैसे हैशटैग्स का प्रयोग हो रहा है जो इंटरनेट की दुनिया में काफी प्रचलित हो चुका है। वहीं, अब सरकार इस बात की सफाई दे रही है कि उसने वेबसाइटों को बंद करने के लिए नहीं कहा है। उसने इन वेबसाइटों के कुछ पेजों के यूआरएल को ब्लॉक करने की हिदायत दी है।
बीजेपी की सरकार में अधिकारी रहीं कंचन गुप्ता का कहना है कि चूंकि वह वर्तमान सरकार के तमाम राजनीतिक निर्णयों का विरोध करती रही हैं, इसलिए उनके पेज को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है।
वहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों ने भारत सरकार के आदेश के बाद इन पत्रकारों के पेजों का ब्लॉक कर दिया है लेकिन इनके ट्विटर अकाउंट अभी चालू हैं।
गृह मंत्रालय ने ट्विटर को कहा है कि यदि वह आदेशों का पालन नहीं करेगी तब उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ट्विटर के भारत में 16 मिलियन खाते हैं। सरकार ने फेसबुक, गूगल और अन्य वेबसाइटों को 310 पेजों को हटाने के लिए कहा है।
कंपनी ने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर सूचित किया है कि कुछ तकनीकी कारणों से उसे यह काम करने में थोड़ा समय लगेगा। गौरतलब है कि इन पेजों को बंद करने के लिए भारत सरकार ने ट्विटर से कहा है।
वहीं, ट्विटर का प्रयोग करने वाले तमाम लोगों ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया है। उनका कहना है कि सरकार इस बहाने तमाम पत्रकारों के अकाउंट बंद कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें अल जजीरा, ब्रिटेन के टेलीग्राफ और एबीसी चैनल के पत्रकार भी शामिल हैं।
इसके बाद अब #इमरजेंसी2012 और #जीओआईब्लॉक्स जैसे हैशटैग्स का प्रयोग हो रहा है जो इंटरनेट की दुनिया में काफी प्रचलित हो चुका है। वहीं, अब सरकार इस बात की सफाई दे रही है कि उसने वेबसाइटों को बंद करने के लिए नहीं कहा है। उसने इन वेबसाइटों के कुछ पेजों के यूआरएल को ब्लॉक करने की हिदायत दी है।
बीजेपी की सरकार में अधिकारी रहीं कंचन गुप्ता का कहना है कि चूंकि वह वर्तमान सरकार के तमाम राजनीतिक निर्णयों का विरोध करती रही हैं, इसलिए उनके पेज को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है।
वहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों ने भारत सरकार के आदेश के बाद इन पत्रकारों के पेजों का ब्लॉक कर दिया है लेकिन इनके ट्विटर अकाउंट अभी चालू हैं।
गृह मंत्रालय ने ट्विटर को कहा है कि यदि वह आदेशों का पालन नहीं करेगी तब उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ट्विटर के भारत में 16 मिलियन खाते हैं। सरकार ने फेसबुक, गूगल और अन्य वेबसाइटों को 310 पेजों को हटाने के लिए कहा है।
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