NDTV World Summit 2026: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ मुंबई में हुई बैठक को लेकर विपक्ष की आलोचना पर तीखा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली से बाहर जाकर किसी विदेशी नेता या अपने समकक्ष से मिलना कोई नई या असामान्य बात नहीं है. जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की बातें करना 'बच्चों जैसी बातें' हैं.
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बातचीत के दौरान जयशंकर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो और जयशंकर की मुंबई में हुई मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री पर निशाना साधा था. इस पर जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक आलोचना अपनी जगह है, लेकिन किसी बैठक के स्थान को लेकर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है.
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उन्होंने कहा कि पहले भी कई वरिष्ठ नेता दिल्ली से बाहर जाकर विदेशी प्रतिनिधियों या अपने समकक्ष नेताओं से मिलते रहे हैं. जयशंकर ने कहा, "मिसेज (इंदिरा) गांधी शिमला गई थीं, सलमान खुर्शीद जयपुर गए थे. ऐसे संवाद और मुलाकातें होती रहती हैं. इसे मुद्दा बनाना छोड़िए, ये बच्चों जैसी बातें हैं."
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
दरअसल, मुंबई में मार्को रुबियो और एस. जयशंकर की मुलाकात की जानकारी सामने आने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए कहा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपने 'कर्मचारी' को मुंबई बुलाया है. राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लेकर भ्रमित हैं.
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— NDTV India (@ndtvindia) October 22, 2026
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या बोले जयशंकर?
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि बातचीत तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती, जब तक अंतिम सहमति न बन जाए.
उन्होंने कहा, "जब तक कोई समझौता पूरी तरह नहीं हो जाता, तब तक उसे पूरा हुआ नहीं कहा जा सकता." हालांकि, संभावित समझौते के ब्योरे साझा करने से उन्होंने इनकार करते हुए कहा, "अब अगर आप पूछेंगे कि अंदर क्या बातचीत चल रही है, कौन क्या कह रहा है, तो वह मैं आपको नहीं बता सकता."
जयशंकर का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, टैरिफ और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है और दोनों देशों के बीच एक व्यापक समझौते की संभावनाओं पर नजर बनी हुई है.
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