देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को 'एक ट्रिलियन' डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विश्वास जताया कि इसके लिए "मित्रा" की भूमिका अहम होगी. प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरा होने तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प कई बार जता चुके हैं. भारत इस समय दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
"मित्रा" के कामकाज की हुई विस्तार से समीक्षा
राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को एक विशेष प्रेजेंटेशन के माध्यम से केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में स्थापित 'महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन' या "मित्रा"के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की. मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में हुई बैठक में "मित्रा"
के कार्यों की प्रस्तुति दी गई. बैठक में मार्गदर्शन करते हुए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि, उद्योग, वित्त, व्यापार, उत्पादन, 'आईटी' क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने तथा "मित्रा" के सहयोग से कार्य को प्रभावी एवं गतिशील बनाने के निर्देश दिये.
अजित पवार ने बैठक में दिये महत्वपूर्ण सुझाव
अजित पवार ने बैठक में यह भी कहा कि राज्य की 89 सिंचाई परियोजनाएं, जिला विकास योजनाएं, शहरी जलापूर्ति और सीवेज परियोजनाएं जो अंतिम चरण में हैं, उन्हें तेजी से पूरा किया जाना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने बैठक में सुझाव दिया कि राज्य के विकास केंद्र पुणे के विकास के लिए महत्वपूर्ण रिंग रोड के साथ-साथ एलिवेटेड रोड का काम 'एनएचएआई' के समन्वय और सहयोग से शुरू किया जाना चाहिए.
"महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश में सबसे ठोस"
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इससे पहले कहा था कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है और भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने में राज्य एक हजार अरब डॉलर का हिस्सेदार होगा फडणवीस ने ड्यूश बैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को देश में सबसे ठोस बताया गया है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था न सिर्फ ठोस, बल्कि मजबूत भी होगी.
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