प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
रेलवे के महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत अब रेलवे स्टेशनों के आसपास आवासीय परिसरों के विकास की अनुमति दी जाएगी. नोडल एजेंसी इंडियन रेलवे स्टेशंस डेवलमेंट कारपोरेशन (आईआरएसडीसी) के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार लोहिया ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास योजना के तहत वाणिज्यिक विकास के साथ साथ आवासीय विकास की अनुमति दी गई है ताकि इस तरह की परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक बनाया जा सके. उन्होंने कहा, ‘रेलवे बोर्ड ने आवासीय विकास को मंजूरी दी है. इस नीति का उद्देश्य यही है कि कुल यात्रा प्रभाव आकलन कम रहे.
खुशखबरी : रेलवे भर्ती परीक्षा में ग्रुप डी के लिए ITI की अनिवार्यता खत्म
अगर आवासीय व वाणिज्यिक सुविधाएं एक ही जगह हों तो वहां काम करने वाले लोग वहां रह भी सकते हैं.’ लोहिया ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के आसपास रेलवे की जमीन पर इस तरह के आवासीय भवन बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि इससे वहां रहे लोगों की सभी यात्रा जरूरतें आसानी से पूरी होंगी. आईआरएसडीसी रेलवे की संयुक्त उद्यम कंपनी है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास योजना के तहत वाणिज्यिक विकास के साथ साथ आवासीय विकास की अनुमति दी गई है ताकि इस तरह की परियोजनाओं को वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक बनाया जा सके. उन्होंने कहा, ‘रेलवे बोर्ड ने आवासीय विकास को मंजूरी दी है. इस नीति का उद्देश्य यही है कि कुल यात्रा प्रभाव आकलन कम रहे.
खुशखबरी : रेलवे भर्ती परीक्षा में ग्रुप डी के लिए ITI की अनिवार्यता खत्म
अगर आवासीय व वाणिज्यिक सुविधाएं एक ही जगह हों तो वहां काम करने वाले लोग वहां रह भी सकते हैं.’ लोहिया ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के आसपास रेलवे की जमीन पर इस तरह के आवासीय भवन बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि इससे वहां रहे लोगों की सभी यात्रा जरूरतें आसानी से पूरी होंगी. आईआरएसडीसी रेलवे की संयुक्त उद्यम कंपनी है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं