कोरोनावायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन (Lockdown) को तीन मई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया. इस बीच, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. प्रियंका ने सरकार से पूछा कि हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है? आखिर उनकी हालत को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने घर-गांव जाना चाहते हैं. इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी.
प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, "आख़िर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है? उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी? स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? उनके पैसे खत्म हो रहे हैं, स्टॉक का राशन खत्म हो रहा है, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं-घर गाँव जाना चाहते हैं. इसकी व्यवस्था होनी चाहिए थी. अभी भी सही प्लानिंग के साथ इनकी मदद की व्यवस्था की जा सकती है. मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान के लिए इनकी मदद कीजिए."
आख़िर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है? उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी? स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? उनके पैसे..1/2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 15, 2020
लॉकडाउन खत्म होने की अफवाहों के बीच मुंबई के बांद्रा में भारी संख्या में लोगों के एकत्र होने की घटना सामने आई. लॉकडाउन खत्म होने और घर लौटने की उम्मीद में मंगलवार को मुबंई के बांद्रा (Bandra) में भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हो गए थे. ये सभी मजदूर अपने घर लौटना चाह रहे थे. लेकिन इस बीच वहां बढ़ती भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और इसे नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल तक हर कस्बे, जिले और थाने को जांचा-परखा जाएगा, जो क्षेत्र हॉटस्पॉट में नहीं होंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना कम होगी, वहां 20 अप्रैल से छूट दी सकती है. हालांकि यह अनुमति सशर्त होगी.
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