ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए बृज मोहन राम ने शपथ लेने से पहले ही ऐसा बयान दे दिया है, जिस पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है. झारखंड के दलित नेता और नए नामित गर्वनर बृज मोहन राम ने कहा कि वह ओडिशा में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के बीच संगठन को मजबूत करेंगे और इस बात की भी चिंता करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे आएं. उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने राज्यपाल पद की निष्पक्षता और संवैधानिक भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଶା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ; ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। #Odisha @rashtrapatibhvn @narendramodi
— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) October 14, 2026
उन्होंने कहा कि राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व संविधान की निष्पक्ष तरीके से रक्षा करना है, न कि किसी राजनीतिक दल के चुनावी हितों को आगे बढ़ाना. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों को दलगत राजनीति से ऊपर रहना चाहिए.
नवीन पटनायक ने ली चुटकी
इस विवाद में बाद में बीजू जनता दल (BJD) प्रमुख और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हो गए. उन्होंने भी वीडियो साझा करते हुए बृज मोहन राम पर तंज कसा.
पटनायक ने कहा कि ओडिशा की जनता देख सकती है कि राज्यपाल-नामित अपने 'पार्टी दायित्वों' को निभाने के लिए कितने उत्साहित हैं. हालांकि उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि पदभार संभालने के बाद नए राज्यपाल संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करेंगे और ओडिशा की जनता की निष्पक्ष सेवा करेंगे.
गौरतलब है कि संविधान के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उससे राजनीतिक निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यपाल पद संभालने से पहले ही किसी राजनीतिक दल के लिए वोट बढ़ाने की बात करना विपक्ष को सरकार और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाने का मौका दे सकता है.
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