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मणिपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य को मिला नया मुख्य सचिव, डॉ. गोयल ने ली प्रशांत कुमार सिंह की जगह

फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब राज्य, जातीय अशांति से जूझ रहा है, और इसे संभालने के लिए डॉ. गोयल की नियुक्ति को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

मणिपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राज्य को मिला नया मुख्य सचिव, डॉ. गोयल ने ली प्रशांत कुमार सिंह की जगह
  • मणिपुर के नए मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने प्रशांत कुमार सिंह की जगह ली है.
  • डॉ. पुनीत कुमार गोयल एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और गोवा के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं.
  • उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की गई है और ये मणिपुर कैडर में इंटर कैडर डिप्लेशन के तहत हुई है।
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मणिपुर के मुख्य सचिव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल राज्य को अपना नया मुख्य सचिव मिला है. नए मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल ने प्रशांत कुमार सिंह की जगह ली है. इसे एक अहम प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है. आपको बता दें कि नए मुख्य सचिव डॉ. पुनीत कुमार गोयल एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने किया नियुक्त

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने डॉ. पुनीत कुमार गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. डॉ. गोयल, मणिपुर कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह का स्थान लेंगे, जिनका ठीक छह महीने पहले इस पद पर रिअपॉइंटमेंट हुआ था.

डॉ. गोयल रह चुके हैं गोवा के मुख्य सचिव

डॉ. गोयल की बात करें तो ये इससे पहले गोवा के मुख्य सचिव रह चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशासनिक अनुभव का खजाना लेकर आए हैं. गृह मंत्रालय के 16 जुलाई के आदेश के अनुसार, मणिपुर में उनकी नियुक्ति एजीएमयूटी से मणिपुर कैडर में इंटर कैडर डिप्लेशन के जरिए हुई है.

माना जा रहा एक रणनीतिक कदम

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य, जातीय अशांति से जूझ रहा है, और इसे संभालने के लिए डॉ. गोयल की नियुक्ति को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है. मौजूदा मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह को अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है, ये पद पहले डॉ. गोयल के पास था.

मणिपुर में प्रशांत कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान संवेदनशीलता के साथ कई बड़े मुद्दों को निपटाया है. साथ ही उन्होंने दिसंबर 2025 तक राहत शिविरों में रहने वाले सभी लोगों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदारी के साथ काम किया है.

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