नई दिल्ली: कांग्रेस के नेताओं सिद्धरमैया ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री जबकि डी.के. शिवकुमार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली. वहीं, कांग्रस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने आज शपथ लेने वाले कर्नाटक सरकार के 8 कैबिनेट मंत्रियों की पहली सूची को मंजूरी दे दी है. शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के साथ-साथ कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए.
पार्टी के लिए मंत्रियों का सही चुनाव करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जो सभी समुदायों, क्षेत्रों, गुटों के प्रतिनिधियों और विधायकों की पुरानी और नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों के होने में संतुलन बनाएगा. 8 कैबिनेट मंत्रियों में - जी परमेश्वर (एससी), केएच मुनियप्पा (एससी), केजे जॉर्ज (अल्पसंख्यक-ईसाई), एमबी पाटिल (लिंगायत), सतीश जारकीहोली (एसटी-वाल्मीकि), प्रियांक खड़गे (एससी, और एआईसीसी) राष्ट्रपति एम मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, रामलिंगा रेड्डी (रेड्डी), और बीजेड ज़मीर अहमद खान (अल्पसंख्यक-मुस्लिम) ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ पद की शपथ ली.
जी परमेश्वर पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके हैं. वह 2013 में केपीसीसी अध्यक्ष थे जब कांग्रेस जीती थी. वह दक्षिण कर्नाटक में पार्टी का एससी चेहरा हैं. केएच मुनियप्पा सात बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के एक मजबूत एससी चेहरा हैं.
एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे तीन बार के विधायक और शीर्ष एससी नेता हैं. सतीश जरकीहोली बेलगावी के शक्तिशाली झारखियोली परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वह पार्टी के एसटी चेहरा भी हैं. रामलिंगा रेड्डी बेंगलुरु से आठ बार के विधायक हैं और पार्टी का एक शक्तिशाली चेहरा हैं. केजे जॉर्ज राज्य के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता हैं. वह पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरों में से एक हैं.
जमीर अहमद खान को सिद्धारमैया का करीबी माना जाता है. वह बेंगलुरु शहर से पार्टी का एक और अल्पसंख्यक चेहरा हैं. एमबी पाटिल अभियान समिति के प्रमुख थे. वह पार्टी का लिंगायत चेहरा हैं और मुंबई कर्नाटक क्षेत्र से आते हैं.
कर्नाटक के सीएम के तौर पर संभालने के बाद सिद्धारमैया ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही चुनाव के दौरान किए गए पांच वादों को पूरा करने का आदेश दिया है.सिद्धारमैया ने शपथ लेने के बाद कहा, "हम ऐसा प्रशासन देंगे जिसकी लोगों ने हमसे अपेक्षा की है. कैबिनेट की बैठक में पांच गारंटी पारित की जाएंगी और उन्हें आज ही लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा.
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