उत्तराखंड (Uttarakhand) के हल्द्वानी (Haldwani) में तीन दिन पहले हिंसा भड़काने के आरोप में पिछले 24 घंटे में 25 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घटना में शामिल उपद्रवियों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हिंसा के संबंध में अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी नैनीताल जिले से ही हुई है. आठ फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में पांच लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किये गये हैं. घटना वाले दिन बनभूलपुरा पुलिस थाने से उपद्रवियों द्वारा लूटे गए 99 जिंदा कारतूस भी बरामद किये गये.
क्या गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक भी शामिल है? इस सवाल पर मीणा ने कहा कि उसकी तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
मलिक ने ही कथित तौर पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल का निर्माण कराया था जिनके ध्वस्तीकरण के दौरान हिंसा भड़क गई थी. हिंसा में छह व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि पुलिस और पत्रकारों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
उधर, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि हल्द्वानी में हुई घटना में शामिल उपद्रवियों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और सभी दंगाइयों को एक-एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है.
उन्होंने यह भी साफ किया कि प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा अभियान जारी रहेगा. उन्होंने कहा, ‘‘प्रदेश में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और इस अभियान को रोका नहीं जाएगा.''
बाद में, चंपावत के लोहाघाट में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में घटना को अंजाम देने वाले किसी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितना भी रसूख वाला हो. उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी.
बनभूलपुरा में स्थित 'मलिक का बगीचा' में अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासनिक अमले पर स्थानीय लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था. इस दौरान भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने छतों से पथराव किया, पेट्रोल बम फेंक कर वाहनों में आग लगाई और बनभूलपुरा पुलिस थाने को फूंक दिया था. बिगड़ते हालात को संभालने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसमें छह दंगाइयों की मौत हो गयी थी .
सरकार ने की और केंद्रीय बलों की मांग
बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर शेष हल्द्वानी में कर्फ्यू हटाए जाने के बाद नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने बनभूलपुरा में भी आवश्यक सेवाओं को बहाल कर दिया. बनभूलपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू कराने के साथ ही दवा की दुकानें भी खोलने की इजाजत दी गई.
क्षेत्र के लाइन नंबर 17 में रहने वाले डेढ़ वर्षीय बीमार बच्चे मोहम्मद इजहान का अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया और उसके बाद उसे सरकारी वाहन से घर तक छोड़ा गया.
उधर, हल्द्वानी में हिंसा के मद्देनजर हालात से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने और केंद्रीय बलों की मांग की है .
अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100-100 जवानों वाली चार कंपनियों की मांग की गयी है ताकि हिंसा ग्रस्त बनभूलपुरा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को कायम रखा जा सके. बनभूलपुरा में करीब 1000 सुरक्षाकर्मी पहले से ही तैनात हैं.
हल्द्वानी में इंटरनेट सुविधाएं बहाल
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी में इंटरनेट सुविधाएं बहाल कर दी गयी हैं . हालांकि, इसके साथ चेतावनी भी जारी की गयी है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी .
इस बीच, देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की तथा हल्द्वानी हिंसा मामले की निष्पक्ष से जांच कराने की मांग की.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि कुमाऊं आयुक्त को घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा. प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा अनेक विधायक शामिल थे.
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को कांग्रेस की राज्य इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और हल्द्वानी हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से बनभूलपुरा मामले में चर्चा की. प्रतिनिधिमण्डल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी, फुरकान अहमद, आदेश चौहान, ममता राकेश एवं सुमित हृदयेश भी शामिल थे.
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि राज्य सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की है .
उन्होंने कांग्रेस नेताओं को यह भी बताया कि घटना की जांच के लिए कुमाऊं के आयुक्त को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं . धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.
प्रतिनिधिमण्डल ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का वे भी समर्थन नहीं करते हैं.
ये भी पढ़ें :
* हल्द्वानी हिंसा: सुधर रहे हालात, इंटरनेट सेवा बहाल, हटाया गया कर्फ्यू... 10 बड़ी बातें
* हल्द्वानी अतिक्रमण मामला : रेल मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा - "पुनर्वास या मुआवजे का प्रावधान नहीं"
* जानिए- क्या है हल्द्वानी अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 4000 घरों पर बुलडोजर चलाने से लगाई रोक
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
