प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल को बंबई उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति डी. के. गुप्ता को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना को गोहाटी उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की सदस्यता वाले कोलेजियम ने अपने प्रस्तावों में लिखा है कि न्यायमूर्ति पाटिल अभी बंबई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति गुप्ता कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं.
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उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए अपने प्रस्ताव में कोलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत होने के बाद बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद कुछ समय से खाली पड़ा है. लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.
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न्यायमूर्ति रंगनाथन तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति बिष्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय से वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और वहां अपनी तरक्की के बाद से सेवाएं दे रहे हैं. तीन सदस्यीय कोलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति आर. एम. टी. टीका रमण, एन. सतीश कुमार और एन. शेषासयी - को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. कोलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है.
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इनमें न्यायमूर्ति के. सोमशेखर, न्यायमूर्ति के. सोमप्पा मुदगल, न्यायमूर्ति श्रीनिवास एच. कुमार, न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा, न्यायमूर्ति बासवराज ए. पाटिल, न्यायमूर्ति एन. के. सुधींद्रराव और न्यायमूर्ति डॉ एच. बी. पी. शास्त्री शामिल हैं. तीन वकीलों - वी. जी. अरुण, एन. नागरेश और पी. वी. कुन्हीकृष्णन - को केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. कोलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों - टी. वी. अनिलकुमार और एन. अनिल कुमार - को भी केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. (इनपुट भाषा से)
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उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए अपने प्रस्ताव में कोलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत होने के बाद बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद कुछ समय से खाली पड़ा है. लिहाजा, इस पद पर नियुक्ति किए जाने की जरूरत है. कोलेजियम ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिश करते वक्त कोलेजियम को यह तथ्य पता है कि न्यायमूर्ति एन. एच. पाटिल बंबई उच्च न्यायालय से हैं और अप्रैल 2019 में उन्हें सेवानिवृत होना है. इस सिलसिले में कोलेजियम ने प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उस प्रावधान पर अमल किया है जिसमें किसी न्यायाधीश की सेवानिवृति में एक वर्ष या इससे कम समय शेष रहने पर उन्हें उन्हीं के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करने का प्रावधान है.
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न्यायमूर्ति रंगनाथन तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति बिष्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय से वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और वहां अपनी तरक्की के बाद से सेवाएं दे रहे हैं. तीन सदस्यीय कोलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति आर. एम. टी. टीका रमण, एन. सतीश कुमार और एन. शेषासयी - को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की भी सिफारिश की है. कोलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों को उसी अदालत में स्थायी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है.
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इनमें न्यायमूर्ति के. सोमशेखर, न्यायमूर्ति के. सोमप्पा मुदगल, न्यायमूर्ति श्रीनिवास एच. कुमार, न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा, न्यायमूर्ति बासवराज ए. पाटिल, न्यायमूर्ति एन. के. सुधींद्रराव और न्यायमूर्ति डॉ एच. बी. पी. शास्त्री शामिल हैं. तीन वकीलों - वी. जी. अरुण, एन. नागरेश और पी. वी. कुन्हीकृष्णन - को केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. कोलेजियम ने दो न्यायिक अधिकारियों - टी. वी. अनिलकुमार और एन. अनिल कुमार - को भी केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. (इनपुट भाषा से)
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