प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि मंगलवार के मंत्रिमंडल विस्तार में बजट की सोच और प्राथमिकताएं प्रदर्शित होंगी। प्रधानमंत्री ने कुछ पत्रकारों से मुलाकात में ढाका आतंकी हमले समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ढाका आतंकी हमले के बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है।
चर्चा के दौरान दौरान मौजूद एक पत्रकार के अनुसार, उन्होंने मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार के बारे में चर्चा की और कहा कि इसमें बजट की सोच और प्राथमिकताएं प्रदर्शित होंगी।
बिजनेस स्टैंडर्ड के एक पत्रकार ने समाचारपत्र की वेबसाइट पर लिखा, मोदी ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन के चार बिन्दुओं के एजेंडा के मुताबिक आफिसों की फाइलों का तेजी से निपटारा करने, कारोबार के माहौल को सुगम बनाने, कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने का समय कम करने, सरकार के कामकाज के विषय शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि भारत में आर्थिक वृद्धि रोजगारहीन होगी। हमारा ध्यान खुदरा क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने पर है। मॉडल कानून पहले ही पारित हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं अधिक रोजगार सृजित करने के लिए कार्मिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के पक्ष में हूं।’’ उन्होंने कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो स्वामित्व से प्रबंधन को अलग करने के एजेंट के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी सुधार पहले ही किरासन और यूरिया के रूप में आगे बढ़ाये जा चुके हैं। इसमें लीकेज को बंद किया गया है और नीम लेपित यूरिया के अधिक उत्पादन के साथ यूरिया की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है।
मोदी ने कहा कि जन धन योजना के तहत 1,25,000 लाभार्थियों में 70 प्रतिशत महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।
ढाका आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि यह हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी दुनिया एकजुट हो। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जोर लगाया जाना चाहिए।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
चर्चा के दौरान दौरान मौजूद एक पत्रकार के अनुसार, उन्होंने मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार के बारे में चर्चा की और कहा कि इसमें बजट की सोच और प्राथमिकताएं प्रदर्शित होंगी।
बिजनेस स्टैंडर्ड के एक पत्रकार ने समाचारपत्र की वेबसाइट पर लिखा, मोदी ने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन के चार बिन्दुओं के एजेंडा के मुताबिक आफिसों की फाइलों का तेजी से निपटारा करने, कारोबार के माहौल को सुगम बनाने, कैबिनेट नोट को अंतिम रूप देने का समय कम करने, सरकार के कामकाज के विषय शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि भारत में आर्थिक वृद्धि रोजगारहीन होगी। हमारा ध्यान खुदरा क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित करने पर है। मॉडल कानून पहले ही पारित हो चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं अधिक रोजगार सृजित करने के लिए कार्मिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के पक्ष में हूं।’’ उन्होंने कहा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो स्वामित्व से प्रबंधन को अलग करने के एजेंट के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि सब्सिडी सुधार पहले ही किरासन और यूरिया के रूप में आगे बढ़ाये जा चुके हैं। इसमें लीकेज को बंद किया गया है और नीम लेपित यूरिया के अधिक उत्पादन के साथ यूरिया की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है।
मोदी ने कहा कि जन धन योजना के तहत 1,25,000 लाभार्थियों में 70 प्रतिशत महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।
ढाका आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि यह हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पूरी दुनिया एकजुट हो। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जोर लगाया जाना चाहिए।
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