BJP Manifesto: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी किया 'संकल्प पत्र'
नई दिल्ली:
- भाजपा सरकार का पहला काम, प्रदूषण पर लगाएंगे लगाम, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी प्रयास प्राथमिकता से किये जाएंगे.
- दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी.
- युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के विशेष 'स्टार्टअप एंड इनोवेशन फंड' सहित एक दूरदर्शी स्टार्टअप नीति बनाएंगे.
- अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक़ देने के बाद इन कॉलोनियों के समुचित विकास के लिए 'कालोनीज डेवलपमेंट बोर्ड' का गठन किया जाएगा.
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए दिल्ली में शुरू होंगे 10 नए कॉलेज और 100 नए स्कूल. दिल्ली के छात्रों की आधुनिकतम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बजट में हर वर्ष होगी 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी.
- घोषणापत्र में कहा गया है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पार्टी गरीबों को दो रुपये प्रति किलो के भाव से गेहूं का आटा देगी. इसमें यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की तर्ज पर पार्टी हर परिवार को स्वच्छ पेयजल भी देगी. साथ ही आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री आवास योजना से दिल्ली में 2022 तक सब के पास होगा अपना पक्का मकान. दिल्ली को बनाएंगे टैंकर माफिया मुक्त. 2024 तक हर घर को मिलेगा अपने नल से स्वच्छ पेयजल.
- सीलिंग से परेशान कारोबारियों को राहत दिलाने हेतु सभी जरूरी कदम उठाएंगे. 10 लाख व्यापारियों की दुकान-दफ्तरों को फ्री-होल्ड कराने के लिए युद्ध स्तर पर होगा काम. दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोगों को मिला मालिकाना हक, अब उनके समुचित विकास के लिए बनेगा कॉलोनीज डिवेलपमेंट बोर्ड.
- बीजेपी ने ने घोषणापक्ष में कहा कि हम अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे. साथ ही आगामी वर्षों में दिल्ली के घरों में पाइप से रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं.
- गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सरकार 51 हजार रुपये का विशेष उपहार देगी भारतीय जनता पार्टी. साथ ही सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए 'आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया जाएगा.
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