सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन पर अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को SC-ST के लिए आरक्षित कराने का कोई अधिकार नहीं है. आरक्षित सीटों का रोटेशन किस तरीके से और किस समय-सीमा में होगा, यह सरकार के विवेकाधिकार में है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को रोटेशन के लिए पहला चुनाव मानने में कुछ गलत नहीं है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि रोटेशन का चक्र नए सिरे से शुरू होने से कम SC/ST आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को कभी आरक्षण नहीं मिल पाएगा.
जस्टिस बागची ने कही ये जरूरी बात
जस्टिस बागची ने इस मामले में अहम टिप्पणी की कि पहली नजर में याचिकाकर्ता की दलील आकर्षक लगती है, लेकिन यह इस तथ्य को नजरअंदाज करती है कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने का निहित अधिकार नहीं है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि संविधान और नियमों के तहत स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST के अनुपात के आधार पर सीटों का आरक्षण होता है. कोर्ट ने कहा कि कानून आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान करता है, लेकिन इसका तरीका और समय-सीमा तय करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है.
नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नियम 12 आरक्षण या सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित कराने का निहित अधिकार नहीं है. कानून में SC/ST आबादी के घटते क्रम के आधार पर आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है, हालांकि, रोटेशन किस तरीके से और किस समयसीमा में किया जाएगा, यह सरकार के विवेकाधिकार के दायरे में आता है. 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को पहला चुनाव मानने का नियम (Rule 12) आरक्षण या रोटेशन की अवधारणा के विपरीत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
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