हिमंता बिस्वा सरमा ने पूर्वोत्तर राज्यों में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां.
भारत 15 अगस्त 2023 को आजादी की 76वीं सालगिरह मनाने जा रहा है. इस खास मौके पर NDTV आपके लिए इंटरव्यू सीरीज AZADI@76 लेकर आया है. AZADI@76 सीरीज के तहत NDTV के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर और एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान सरमा ने बताया कि आखिर पूर्वोतर के राज्य मणिपुर हिंसा के लिए केंद्र को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहराते. इंटरव्यू में सरमा ने पिछले 9 साल में उत्तर पूर्व में हुए विकास के बारे में विस्तार से बातें की.
राजनीति, प्रशासन या विकास की बात करें, तो इस सरकार में सीमा वाले राज्यों में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है. पूर्वोत्तर से लेकर जम्मू-कश्मीर तक अच्छा काम हुआ है. ये बड़े लैंडमार्क हैं. ऐसे राज्यों में राजनीति कितनी बदली है? इस सवाल के जवाब में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "पूर्वोत्तर राज्यों में 2014 के बाद से लोगों के नजरिए में एक बड़ा बदलाव आया. 2014 के पहले तक इन राज्यों में विकास की गति बहुत धीमी थी. लेकिन 2014 के बाद कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है. चीन की सीमा तक सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ. रेलवे ट्रैक शुरू हुआ. अचानक से सभी मीटर गेज ब्रॉड गेज में परिवर्तित होने लगे. गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो भारत का पांचवां सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट होगा."
हिमंता बिस्वा सरमा ने आगे कहा, "पहले विकास की रफ्तार सुस्त थी. अब तेजी से काम हो रहा है. इंटर्नल कनेक्टिविटी बढ़ रही है. इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में अच्छा मैसेज गया. लोगों ने समझा कि कोई तो है, जो उनकी केयर कर रहा है. उनकी जरूरतों और मुश्किलों को समझ रहा है. 2014 के बाद महसूस होने वाले बदलाव हुए. पहले पूर्वोत्तर (नॉर्थईस्ट) फोकस में नहीं था. अब इन राज्यों में ध्यान दिया जा रहा है."
सरमा ने मणिपुर के हालात का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "बेशक मणिपुर में अभी भी तनाव और अशांति है. लेकिन कोई भी वहां से केंद्र को दोषी नहीं ठहराता. कोई भी पीएम की आलोचना नहीं कर रहा है. कोई गृह मंत्री की आलोचना नहीं कर रहा है. कोई भी यह नहीं कह रहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ, उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है."
हिंसा के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं
उन्होंने कहा, "पहले पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ भी होता था, तो आरोप दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पर लगाया जाता था. लेकिन अब वहां के लोग जानते और समझते हैं कि ये हमारा संघर्ष है. इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती. बेशक मणिपुर में अभी अशांति है, लेकिन कोई भी मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता."
लोकसभा में मणिपुर पर क्या बोले पीएम मोदी?
बता दें कि लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मणिपुर (Manipur Issue) पर बयान दिया. उन्होंने कहा, "मणिपुर में एक अदालत का फैसला आया. उसके पक्ष-विपक्ष में परिस्थिति बनी और हिंसा का दौर शुरू हुआ. कई लोगों ने अपनों को खोया, महिलाओं के साथ अपराध हुआ. दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है. देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा. मणिपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं." पीएम के भाषण के बाद अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया.
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