प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
दिल्ली में विवाह पंजीकरण सस्ता होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने विवाह प्रमाण पत्र के लिए 'तत्काल सेवा' शुल्क में 90 फीसदी कमी लाने का प्रस्ताव दिया है।
वर्तमान शुल्क ढांचे के मुताबिक तत्काल सेवा के तहत 24 घंटे के अंदर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 10 हजार रुपये का शुल्क भरना पड़ता है। सरकार ने वर्तमान शुल्क को 10 हजार से कम कर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने पिछले वर्ष अप्रैल में पासपोर्ट और रेल टिकट की तर्ज पर विवाह पंजीकरण में 'तत्काल सेवा' की शुरुआत की थी। सेवा की शुरुआत का उद्देश्य उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कागजात उपलब्ध कराना था, जिन्हें इसकी फौरन जरूरत होती थी।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने तत्काल सेवा के शुल्क में 10 हजार रुपये से कमी कर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल से लोग पंजीकरण कराने को भी प्रोत्साहित होंगे। अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अत्यधिक शुल्क के कारण हो रहे भ्रष्टाच़ार में कमी लाना है तथा सरकार के राजस्व को बढ़ाना है।
प्रस्ताव को विचार के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है, जिसका प्रभार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास है। दिल्ली सरकार ने विवाह के बंधन में बंधने के 60 दिनों के अंदर इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था।
वर्तमान शुल्क ढांचे के मुताबिक तत्काल सेवा के तहत 24 घंटे के अंदर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए 10 हजार रुपये का शुल्क भरना पड़ता है। सरकार ने वर्तमान शुल्क को 10 हजार से कम कर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने पिछले वर्ष अप्रैल में पासपोर्ट और रेल टिकट की तर्ज पर विवाह पंजीकरण में 'तत्काल सेवा' की शुरुआत की थी। सेवा की शुरुआत का उद्देश्य उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कागजात उपलब्ध कराना था, जिन्हें इसकी फौरन जरूरत होती थी।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने तत्काल सेवा के शुल्क में 10 हजार रुपये से कमी कर एक हजार रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल से लोग पंजीकरण कराने को भी प्रोत्साहित होंगे। अधिकारी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अत्यधिक शुल्क के कारण हो रहे भ्रष्टाच़ार में कमी लाना है तथा सरकार के राजस्व को बढ़ाना है।
प्रस्ताव को विचार के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है, जिसका प्रभार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास है। दिल्ली सरकार ने विवाह के बंधन में बंधने के 60 दिनों के अंदर इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया था।
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